पुणे – राज्यातील प्राध्यापकांनी 2013 मध्ये केलेल्या 71 दिवसांच्या संपकाळातील वेतन राज्यातील 12 हजार 515 प्राध्यापकांना देण्यात येणार असल्याचा निर्णय उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांना घेतला आहे. यासाठी सरकारने तब्बल 191 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिल्याने संप काळातील वेतन प्राध्यापकांना देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यातील प्राध्यापकांनी त्यांच्या वेतन व अन्य प्रश्‍नांसाठी 4 फेब्रुवारी 2013 पासून बेमुदत संप सुरू केला होता. सरकार व प्राध्यापक संघटना यांच्यातील चर्चा फिस्कटल्याने हा संप 10 मे पर्यंत सुरू होता. संप झाल्यानंतर राज्य सरकारने आंदोलन काळातील प्राध्यापकांचा पगार दिला जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे प्राध्यापक संघटनांनी याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली.

उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयातही प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल लागला. यामध्ये प्राध्यापकांना त्यांचा 71 दिवसांचा पगार द्यावा, तसेच या रकमेवर 8 टक्के व्याज द्यावे, असे आदेश काही महिन्यांपूर्वी दिले होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज ट्विटरद्वारे प्राध्यापकांना संप काळातील 71 दिवसाचा पगार दिला जाणार असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे संप काळातील प्राध्यापकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

प्राध्यापकांना संप काळातील पगार मिळवा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशानुसार सरकार पैसे देणार आहे की अन्य पद्धतीने हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यासाठी आदेश कसा काढला जातो, हे महत्त्वाचे आहे.
– के. एल. गिरमकर, अध्यक्ष, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व महाविद्यालयीन अध्यापक संघटना (स्पुफ्टो)