मुंबई – ओबीसी कोट्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीमुळे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला असल्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी सांगितले. जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलता येतील का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते बोलत होते. एक घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे आणि त्यावर उपाय शोधण्याची गरज आहे. मला वाटते की, २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेईल हे मला माहित नाही. हा विषय गंभीर टप्प्यात पोहोचला आहे. नागरी आणि ग्रामीण संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या कोट्याबाबतच्या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्याला पुढील वर्षी ३१ जानेवारीपूर्वी सर्व स्थानिक प्रशासकीय संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्यास सांगितल्याचे बावनकुळे यांनी निदर्शनास आणून दिले. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, अनेक स्थानिक प्रशासकीय संस्थांमध्ये, ओबीसींना २७ टक्के कोटा दिल्यास आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. अनेक निकालांमध्ये कायम ठेवण्यात आलेली ही ५० टक्के मर्यादा अपवादात्मक परिस्थिती दर्शविल्याशिवाय सरकारांना हा निकष ओलांडण्यापासून प्रतिबंधित करते. यामुळे राज्य घटनात्मक आणि राजकीय पेचप्रसंगात पडले आहे. जर सरकारने ओबीसी कोटा ५० टक्के मर्यादेत राहण्यासाठी कमी केला, तर ग्रामीण महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाची निवडणूक शक्ती असलेल्या ओबीसी समुदायांकडून तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया येण्याचा धोका आहे. न्यायालयाच्या आगामी सुनावणीत झेडपी निवडणुका वेळापत्रकानुसार होतील की नवीन वेळापत्रकाची आवश्यकता असेल हे स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे, असे त्यांनी सांगितले.
