Amit Shah – विरोधी पक्ष तीव्र विरोध करत असले तरी, संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ निश्चितच मंजूर होईल असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केला. या विधेयकात असे प्रस्तावित केले आहे की जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणताही मंत्री पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गंभीर गुन्ह्याअंतर्गत सलग ३० दिवस कोठडीत राहिला तर त्याला आपल्या पदावरून पायउतार व्हावे लागेल. शहा म्हणाले की, हे विधेयक संवैधानिक नैतिकता आणि जनतेचा विश्वास राखण्यासाठी आहे. ते सत्ताधारी पक्षासह सर्व नेत्यांना समानपणे लागू होईल. हे कोणत्याही विशिष्ट पक्षाला किंवा नेत्याला लक्ष्य करण्यासाठी आणलेले नाही. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की काँग्रेस आणि विरोधी पक्षातील अनेक लोक नैतिकतेचे समर्थन करतील आणि या विधेयकाच्या मंजुरीला पाठिंबा देतील. हे विधेयक ३१ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) कडे सविस्तर छाननीसाठी पाठवण्यात आले आहे, जी त्यावर सूचना देईल. अमित शाह म्हणाले, मला खात्री आहे की हे विधेयक मंजूर होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करताना ते म्हणाले, पंतप्रधानांनी स्वतः या विधेयकात पंतप्रधानपदाचा समावेश केला आहे. यापूर्वी इंदिरा गांधींनी ३९ वी घटनादुरुस्ती आणली होती आणि राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सभापतींना न्यायालयीन चौकशीपासून संरक्षण दिले होते. परंतु नरेंद्र मोदीजींनी स्वतःविरुद्ध एक घटनादुरुस्ती आणली आहे की जर पंतप्रधान तुरुंगात गेले तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल.
