–अमोल पवार

अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1 बी व्हिसासंबंधी नवे नियम करून अमेरिकी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांचा पराभव झाला. आता तर त्यांनी नियमांत केलेल्या बदलांना न्यायालयानेही स्थगिती दिली आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगतीत अनिवासी नागरिकांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे कोविड अथवा अन्य कोणत्याही संकटाच्या काळासाठी ठोस पर्यायी उपाययोजना करणेच योग्य ठरणार आहे.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीच्या आधी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1 बी व्हिसाच्या नियमात बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता आणि त्याला मंजुरीही देण्यात आली होती. हा अमेरिकी मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न आहे, असेच त्यावेळी मानले गेले होते. अर्थात, या निर्णयाचा ट्रम्प यांना फायदा झाला नाही आणि ते निवडणुकीत पराभूत झाले, हा भाग वेगळा! परंतु जगभरात अमेरिकेकडे ज्या नजरेने पाहिले जाते, त्याचा विचार करता ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय कुणी सकारात्मक मानला नव्हता. उलटपक्षी, निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान अध्यक्षपदाचे दुसरे उमेदवार ज्यो बायडेन यांच्या टीमने असे सांगितले की, जर आमचा विजय झाला तर आम्ही एच-1 बी व्हिसा प्रणालीत सुधारणा करू आणि ग्रीन कार्डसाठी असलेला “कंट्री कोटा’ हटविण्याचाही प्रयत्न करू.

बायडेन यांच्या या प्रयत्नांकडेही त्यावेळी अनिवासी भारतीयांची मते आकर्षित करण्याचा प्रयत्न मानले गेले होते. परंतु आता अमेरिकेतील न्यायालयानेच एच-1 बी व्हिसाच्या नियमांविषयी ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून, त्यामुळे बायडेन आणि अनिवासी नागरिकांची बाजूच योग्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कॅलिफोर्नियाच्या उत्तरेकडील एका न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणाला स्थगिती दिली. या धोरणामुळे परदेशी कर्मचाऱ्यांना नियुक्‍त करण्याच्या अमेरिकी कंपन्यांच्या क्षमतेवर थेट परिणाम होत होता. या नियमांतर्गत रोजगार देणाऱ्या कंपनीला एच-1 बी व्हिसा असणाऱ्या परदेशी कामगारांना जास्त मेहेनताना देण्याची सक्‍ती केली गेली होती. याखेरीज, न्यायालयाने अमेरिकी कंपन्या आणि रोजगार देणाऱ्या एजन्सीज्‌साठी एच-1 बी व्हिसाची आर्हता कमी करणाऱ्या अन्य एका निर्णयालाही स्थगिती दिली आहे.

न्यायालयाच्या या ताज्या निकालामुळे ट्रम्प प्रशासनाने व्हिसा नियमांमध्ये केलेले बदल अमान्य ठरले असून, हा ट्रम्प यांना झटकाच असल्याचे मानले जाणे स्वाभाविकच आहे. वास्तविक, ट्रम्प यांच्या निवडणूकविषयक धोरणामुळे करण्यात आलेल्या बदलांमुळे अमेरिकेत काम करीत असलेल्या भारतीय आयटी कंपन्यांना जादा पैसे मोजून स्थानिक लोकांना कामावर ठेवणे बंधनकारक ठरले असते. याचाच दुसरा अर्थ असा की, अनिवासी भारतीयांना किंवा अन्य देशांतील तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांना जो रोजगार मिळत होता तो “स्वस्त श्रमा’ची खात्री असल्यामुळेच मिळत होता. कोविडच्या प्रसारामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्याने लोकांना रोजगारापासून वंचित व्हावे लागले. याच काळात अनिवासी कर्मचाऱ्यांना दूर करून अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळण्यासाठी ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणा निवडणुकीसाठी आकर्षक तर होत्या; परंतु तो एक आदर्श तोडगा म्हणून स्वीकारार्ह मात्र मानला गेला नाही.

यामागील वास्तव जाणून घेतल्यास लक्षात येते की, अमेरिकेच्या लोकशाही प्रणालीने जी संरचना उभी केली आहे, तीत अनिवासी नागरिकांकडे देशाच्या आर्थिक हितासाठी मोलाचा हातभार लावणारा घटक म्हणून पाहिले गेले आहे. याच कारणामुळे आज अमेरिकेत अन्य देशांमधील लोक मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहेत आणि त्यातील अनेकजण एच-1 बी व्हिसाच्या नियमावलीनुसार वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक नोकऱ्याही करीत आहेत. या प्रकारच्या व्हिसाअंतर्गत अमेरिकेत काम करणाऱ्या कंपन्या सैद्धांतिक किंवा तांत्रिक तज्ज्ञतेशी संबंधित काही खास व्यवसायांमध्ये अन्य देशांमधील लोकांना रोजगार देऊ शकतात. अर्थात, हा प्रश्‍न केवळ रोजगार देण्यापुरता सीमित नाही तर आज अमेरिका अर्थव्यवस्थेच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत जगात एक ताकदवान देश म्हणून उभा असण्यामागे अनिवासी नागरिकांचे योगदान मोलाचे आहे.

कोविडचा संसर्ग असो किंवा अन्य कोणतेही संकट असो, त्याचा मुकाबला करताना अन्य ठोस पर्यायी उपाययोजनांचा विचार करून ठेवणे ही खरी गरज आहे. तसे पाहायला गेल्यास, अनिवासी लोकांच्या जिवावर उभारलेली अर्थव्यवस्था मुळातच चिरस्थायी किंवा दीर्घकालीन असू शकणार नाही.