पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तीन दिवसांच्या युरोप दौऱ्यावर गेले होते आणि त्यांचा हा दौरा यशस्वी झाला, असे म्हटले जात आहे.

रशिया-युक्रेन संघर्षप्रश्‍नी मुत्सद्देगिरी आणि वाटाघाटींनीच तोडगा काढता येईल. रक्‍तपात करून मार्ग निघणार नाही, अशी भूमिका मांडत पूर्व युरोपातील या दोन देशांतील संघर्ष चिघळत चालल्याबद्दल भारताने काळजी व्यक्‍त केली आहे. रशियाने गेल्या आठवड्यात संयुक्‍त राष्ट्र संघटनेच्या सदस्यांची अनौपचारिक बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी युक्रेनमधील लोकांचे दुःख हलके करण्याच्या सर्व प्रयत्नांनाही भारत पठिंबा देत राहील. या संघर्षात कोणीही विजयी होणार नाही. मात्र या युद्धाचे दुष्परिणाम सर्वांना भोगावे लागतील, असे प्रतिपादन भारताचे संयुक्‍त राष्ट्र संघटनेतील कायमस्वरूपी मोहिमेचे प्रतिनिधी प्रतीक माथुर यांनी केले.

रशिया-युक्रेन संघर्षातील भारताच्या तटस्थ भूमिकेबद्दल अनेकांनी प्रश्‍न उपस्थित केले असले, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या भूमिकेवर ठाम असून, हे धोरण भारताच्या हिताचेच आहे असे त्यांना वाटते. रशियाकडून तेल असो वा लष्करी सामग्री, खरेदी केल्यास अमेरिकेचा पारा चढतो हे खरे असले, तरी त्याबाबतची भारताची भूमिका आहे तशीच आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तीन दिवसांच्या युरोप दौऱ्यावर गेले होते आणि त्यांचा हा दौरा यशस्वी झाला. फ्रान्सच्या अध्यक्षपदी इमॅन्युएल मॅक्रॉन पुन्हा निवडून आले असतानाच, मोदी यांचा फ्रान्सचाही दौरा झाला. फ्रान्ससह युरोपचे जागतिक स्तरावर आणखी चांगले नाव व्हावे, यावर आपला भर राहील. त्याआधी, युक्रेन-रशिया युद्ध अधिक चिघळू नये म्हणून आपण तातडीने हालचाली करू, असा संकल्प मॅक्रॉन यांनी सोडला आहे. परंतु कडव्या उजव्या विचारसरणीच्या प्रतिनिधी मरीन ली पेन यांचा मॅक्रॉन यांनी पराभव केला असून, कट्टरतावादास त्यांचा तीव्र विरोध आहे, याची मोदी यांनाही कल्पना आहे.

गेल्या काही वर्षांत भारतातही कट्टरतावाद फोफावत चालला आहे, हे मॅक्रॉन यांना ठाऊक आहे. परंतु परराष्ट्र धोरणात दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करण्याचे तत्त्व पाळावे लागते. रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण आता रोखावे लागेल, अशी गर्जना मॅक्रॉन यांनी केली असली, तरी युरोपने युक्रेनला वाऱ्यावर सोडून दिले आहे, हे सर्वांना ठाऊक आहे. मॅक्रॉन यांच्याशी मोदी यांनी युक्रेन-रशिया युद्ध, दहशतवाद या विषयांवर बोलणी केली. जागतिकहितासाठी भारत-फ्रान्स यांनी संयुक्‍त काम करण्यासाठी ब्ल्यूप्रिंट तयार करण्यास सहमती दर्शवली. अशा सबगोलंकारी इराद्यांना तसा काहीच अर्थ नसतो. परंतु मोदी आणि मॅक्रॉन यांच्यात संरक्षण, अंतराळ, नागरी आण्विक सहकार्य वाढवण्याबाबतही चर्चा झाली, हे महत्त्वाचे. आत्मनिर्भर भारतासाठीच्या प्रयत्नांना आणखी बळ देणारे कल्पक प्रकल्प राबवण्यास उभय देशांनी मान्यता दिली आहे, ही चांगली गोष्ट आहे.

हरित ऊर्जा आणि सागरी व्यापार सहकार्य याबाबतही चर्चा झाली. हरित ऊर्जेवर भारताचा भर असून, त्यासाठीच्या प्रकल्पांना फ्रान्सची आर्थिक-तांत्रिक मदत होऊ शकते. करोनाकाळातही राफेल विमानांची निर्मिती करून, ती भारतात दाखल झाल्याबद्दल समाधान व्यक्‍त करण्यात आले. परंतु फ्रान्समध्ये राफेलची पुन्हा एकदा चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, हे विसरता कामा नये. मोदी यांच्या जर्मनी भेटीत चॅन्सलर ओलाफ शोल्झ यांच्यासोबत झालेल्या वाटाघाटीत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या दादागिरीवर बोलणी झाली. दोन्ही देशांतील उद्योगांमधील सीईओ किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची गोलमेज बैठकही आयोजित करण्यात आली होती. जर्मनी हा भारताचा युरोपातील सर्वात मोठा व्यापारी साथीदार असून, ऑटो, मशीन टूल्स इत्यादी क्षेत्रांत जर्मनीची तांत्रिक मदत आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर होते. सत्तेवर आल्यापासूनची मोदींची ही जर्मनीला दिलेली पाचवी भेट आहे. याचे कारण, भारताची तेथे निर्यातपेठही मोठी आहे. यापूर्वी अँजेला मर्केल चॅन्सलर असताना मोदी यांनी चार वेळा जर्मनीचा दौरा केला होता. जर्मनीने जी-7 राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण यजमान देश या नात्याने भारताला दिले असून, तो आपला सन्मानच आहे. कारण जी-7 मधील सर्व राष्ट्रे बडी व समृद्ध आहेत.

मोदी यांनी डेन्मार्कचाही दौरा केला आणि कौशल्यविकास, व्यवसाय शिक्षण, उद्योजकता, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय या क्षेत्रात उभय देशांत करारमदार झाले. खास करून, दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात भारतास डेन्मार्कची लक्षणीय प्रमाणात तांत्रिक मदत होऊ शकते. डेन्मार्कमधील दोनशे कंपन्या भारतात कार्यरत असून, मेक इन इंडिया, जलजीवन मिशन, डिजिटल इंडिया यासारख्या योजनांमध्ये त्यांची गुंतवणूक आहे. तर भारताच्या साठ कंपन्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात डेन्मार्कला सहयोग देत आहेत. डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडरिकसन यांनी आपल्या घराची आणि परिसराची सैर मोदींना घडवली आणि त्यामधून उभयतांमध्ये अनौपचारिक स्नेह निर्माण झाला. डेन्मार्कमध्ये सोळा हजार भारतीय असून, त्यांच्यासमोर बोलताना मोदी यांनी भारत युनिकॉर्नच्या बाबतीत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, अशी माहिती दिली हे बरेच झाले. परंतु सध्या या युनिकॉर्न्सपैकी अनेक कंपन्यांचे उत्पन्न घटले आहे, हे वास्तव आहे. कोपनहेगन येथे आणि नॉर्डिक शिखर परिषदेत मोदी सहभागी झाले. नॉर्वे, स्वीडन, आइसलॅंड आणि फिनलंड या देशांची ही परिषद असते. सागरी अर्थव्यवस्था, पर्यावरणानुकूल ऊर्जा, अवकाश, दुग्धप्रक्रिया, हवामान तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत हे देश आघाडीवर असून, त्यांचे मोलाचे मार्गदर्शन भारतास होऊ शकते.

रशियाच्या दादागिरीमुळे त्रस्त झालेला युरोप आर्थिक झळा अनुभवत आहे. परंतु तेलासाठी रशियावर अवलंबून असल्यामुळे तो टोकाची भूमिकाही घेऊ शकत नाही. भारतालाही अमेरिका व रशिया या दोघांनाही सांभाळावे लागत आहे. नवनवीन तंत्रज्ञानाची प्राप्ती आणि निर्यातीच्या अधिकाधिक संधींचा शोध या संदर्भात मोदींच्या युरोप दौऱ्यास महत्त्व होते. भारत-युरोप सहकार्य वृद्धिंगत करण्याच्या दृष्टीने या दौऱ्यामुळे पुढे पाऊल पडले, असेच म्हटले पाहिजे.