नवी दिल्ली -केरळ विधानसभेत मंगळवारी समान नागरी कायद्याला विरोध दर्शवणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यासाठी डाव्या पक्षांची सत्ताधारी आघाडी आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांच्या आघाडीत एकमत झाल्याचे अनोखे चित्र पाहावयास मिळाले. विधानसभेत तसे पाऊल एकमताने उचलणारे केरळ हे मिझोरमनंतरचे दुसरे राज्य ठरले आहे.

केंद्रीय विधी आयोगाने याआधीच समान नागरी कायद्याविषयी सूचना मागवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. त्या कायद्याचे जोरदार समर्थन केंद्रातील सत्तारूढ भाजपकडून केले जात आहे. मात्र, केरळमधील सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंकडून कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवला जात आहे.

त्या पार्श्‍वभूमीवर, देशात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे टाळावे, असे आवाहन केंद्र सरकारला करणारा ठराव केरळ विधानसभेत मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनी मांडला. केंद्राची कृती एकतर्फी आणि अविचारी आहे. त्या कायद्यामुळे देशाचे धर्मनिरपेक्ष वैशिष्ट्य संपुष्टात येईल, असे टीकास्त्र त्यांनी सोडले. समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे जनतेच्या आणि संपूर्ण देशाच्याच ऐक्‍यावर घाला येईल, असा इशाराही विजयन यांनी दिला.