नवी दिल्ली – मोदी सरकारचे वादग्रस्त कृषी कायदे आपली सत्ता असणाऱ्या राज्यांत रद्दबातल ठरवण्याच्या दृष्टीने कॉंग्रेसने हालचाली सुरू केल्या आहेत. कृषी कायदे रद्द ठरवण्यासाठीच्या कायद्याचा मसुदा पक्षाने तयार केला आहे.

मोदी सरकारने काही दिवसांपूर्वी कृषी सुधारणांशी संबंधित तीन कायदे मार्गी लावले. त्या कायद्यांना तीव्र विरोध करत शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारल्याने ते कायदे वादग्रस्त ठरले आहेत. विरोधी पक्षांनीही त्या कायद्यांना विरोध दर्शवला आहे.

काही दिवसांपूर्वी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पक्षाची सत्ता असणाऱ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एक महत्वपूर्ण सूचना केली. त्याद्वारे त्यांनी मोदी सरकारचे कृषी कायदे झुगारण्याचे आणि पर्यायी कायदे बनवण्याचे आवाहन केले.

आता कॉंग्रेसने मोदी सरकारचे कृषी कायदे रद्द ठरवण्याच्या उद्देशातून कायद्याचा मसुदा निश्‍चित केला आहे. तो लवकरच विधानसभांमध्ये मांडण्यासाठी कॉंग्रेसशासित राज्यांना पाठवला जाईल.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांकडूनही आपला कायदा मंजूर केला जाईल, असा विश्‍वास कॉंग्रेसला वाटत आहे. घटनेच्या कलम 254(2) चा आधार घेऊन कॉंग्रेसने आपला कायदा मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या कलमामुळे संसदेने मंजुरी दिलेल्या कायद्याच्या विरोधातील कायदा राज्य विधानसभा आणू शकते.