पुदुच्चेरी : अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (एआयसीसी) चे प्रवक्ते कन्नन गोपीनाथन यांनी घोषणा केली की, केंद्र सरकारच्या नवीन ग्रामीण रोजगार कायद्यासंदर्भात पक्षाच्या पुढील कृतीवर निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेस कार्यकारिणी समितीची (सीडब्ल्यूसी) बैठक २७ डिसेंबर रोजी होणार आहे. पुदुच्चेरी काँग्रेस कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना, गोपीनाथन यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) जागी विकसित भारत—रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) नावाचा नवीन कार्यक्रम आणण्यासाठी विधेयक सादर केल्याबद्दल केंद्रातील भाजप-प्रणित आघाडी सरकारवर टीका केली. त्यांनी दावा केला की, महात्मा गांधींचे नाव वगळल्याने काँग्रेस राजवटीत सुरू केलेल्या मूळ योजनेचा आत्मा आणि वारसा कमकुवत होतो. नवीन निधी पद्धतीनुसार (केंद्र सरकार ६० टक्के, तर राज्य सरकार ४० टक्के) राज्य सरकारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल. या बदलांमुळे महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसह समाजातील दुर्बळ घटकांच्या रोजगाराच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे मनरेगाचे उद्दिष्ट कमकुवत होते.गोपीनाथन यांनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाचे आरोपपत्र फेटाळल्याचे स्वागत केले आणि सांगितले की, या आदेशामुळे काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी निर्दोष सिद्ध झाले आहेत. ही प्रकरणे राजकीय हेतूने प्रेरित होती आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांना सातत्याने विरोध करणाऱ्या नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी दाखल करण्यात आली होती.
