नवी दिल्ली : नव्या फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी टाळली जावी. त्या कायद्यांचा सखोल फेरआढावा घेतला जावा, अशी मागणी कॉंग्रेसने केली आहे. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या ३ कायद्यांना मागील वर्षाच्या अखेरीस राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली. त्यांची अंमलबजावणी १ जुलैपासून होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी संबंधित मागणी करत सोशल मीडियावरून भूमिका मांडली. नव्या कायद्यांशी संबंधित विधेयके योग्य चर्चा न करता संसदेत मनमानी पद्धतीने मंजूर करण्यात आली. त्या विधेयकांच्या मंजुरीवेळी लोकसभा आणि राज्यसभेतून १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. ती विधेयके संसदेत मार्गी लावण्याआधी देशभरातील विविध संबंधित घटकांशी कुठलीही व्यापक चर्चा केली गेली नाही. आता त्या कायद्यांचा फेरआढावा फेरस्थापना झालेल्या गृहविषयक स्थायी समितीने घ्यावा. कायद्यांविषयी गंभीर चिंता व्यक्त करणाऱ्या कायदेतज्ञांशी आणि संघटनांशी त्या समितीने सल्लामसलत करावी. त्यानंतर संसद सदस्यांचीही मतं जाणून घेतली जावीत, असे त्यांनी म्हटले. तृणमूल कॉंग्रेस आणि द्रमुक या पक्षांनीही तशाच स्वरूपाची मागणी केली आहे.
