पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएच्या शानदार विजयाने काँग्रेस आणि आरजेडीला मोठा धक्का बसला. महागठबंधनला काही जागा मिळाल्या, तर काँग्रेसने ६१ पैकी फक्त ६ जागा जिंकल्या. या दारुण पराभवानंतर काँग्रेसमध्ये अंतर्गत गटबाजी आणि असंतोषाची लाट उसळली आहे. आता पक्षाने मोठी कारवाई करत सात बंडखोर नेत्यांना सहा वर्षांसाठी प्राथमिक सदस्यतेवरून निलंबित केले आहे. ही कारवाई पक्षाच्या शिस्तपालन समितीने घेतली असून, निवेदनातून मुख्य प्रवक्ते राजेश राठोड यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील या कारवाईचे कारण म्हणजे नेत्यांच्या पक्षविरोधी क्रियाकलापांमुळे पक्षाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला. समितीने सांगितले की, हे नेते पक्षाच्या तत्त्वांबद्दल, शिस्त आणि संघटनात्मक शिष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करत होते. तसेच, सोशल मीडिया आणि प्रिंट मीडियात पक्षाच्या उमेदवार निवडीवर, तिकीट वाटपावर आणि निवडणूक प्रक्रियेवर सतत टीका करून दिशाभूल करणारी विधाने केली. पक्षाने पारदर्शक पद्धतीने उमेदवारांची घोषणा केली होती, तरीही त्यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निलंबित नेत्यांकडे स्पष्टीकरण मागितले असले तरी त्यांची उत्तरं असमाधानकारक असल्याने ही कठोर पावलं उचलण्यात आली. निलंबित नेत्यांमध्ये काँग्रेस सेवा दलाचे माजी उपाध्यक्ष आदित्य पासवान, प्रदेश काँग्रेसचे माजी उपाध्यक्ष शकीलुर रहमान, किसान काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, युवा काँग्रेसचे माजी प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राजन, मागासवर्गीय विभागाचे माजी अध्यक्ष कुंदन गुप्ता, बांका जिल्हा काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षा कांचना कुमारी आणि नालंदा जिल्हा नेते रवी गोल्डन यांचा समावेश आहे. या कारवाईमुळे बिहार काँग्रेसमध्ये आणखी खळबळ उडाली आहे. निलंबित नेत्यांनी याला “वरिष्ठ नेत्यांच्या चुकीच्या निर्णयांचा दोष टाळण्यासाठीचे सॅक्रिफाइस” म्हटले आहे. त्यांचा असा दावा आहे की, उमेदवार निवडीतील चुका आणि संघटनात्मक कमकुवतपणा हेच पराभवाचे खरे कारण होते. इतकेच नव्हे, तर या घटनेनंतर बिहार महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा शरबत जहां फातिमा यांनी तिकीट नाकारल्यामुळे राजीनामा दिला आहे. याशिवाय, पक्षाध्यक्ष राजेश राम यांनी सर्व जिल्हा समित्यांना पराभवाचे विश्लेषण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
