पुणे – “विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा निर्णय हा अभ्यासपूर्ण व सर्वसमावेशक नाही. या निर्णय विद्यार्थ्यांपुढे संभ्रम निर्माण करणारा आहे,’ अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थी संघटनांतून उमटत आहे. “राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पदवी व पदव्युत्तरच्या अंतिम वर्ष परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहेत, त्यांनाही परीक्षेची मुभा दिली आहे. तसेच बॅकलॉगचा निर्णयही प्रलंबित ठेवला आहे. त्यामुळे हा निर्णय एकूणच गोंधळ वाढविणार आहे. सरसकट एकच नियम लागू करीत निर्णय घेणे अपेक्षित होते,’ असे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे. परीक्षांबाबत राज्य शासनाचा निर्णय आश्चर्यकारक नसून हास्यास्पद आहे. ज्याला परीक्षा द्यायची आहे, त्याने परीक्षा द्यावी. ज्याला पदवी हवी आहे, त्याने पदवी घ्यावी यातून बाजार मांडून ठेवला आहे. व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा निर्णय केंद्रीय समितीवर ढकलून स्वतःची जबाबदारी झटकून दिली आहे. हा पळपुटेपणा आहे. – स्वप्नील बेगडे, प्रदेशमंत्री, अभाविप. शासनाचा निर्णय स्तुत्य असला, तरी अभ्यासपूर्ण नाही. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द झाल्या, पण याबाबतच्या अध्यादेशात त्रुटी दिसून येतात. ऐच्छिक परीक्षा देण्याची मुभा आहे, परंतु यासाठी विशिष्ट कालावधी अध्यदेशात नाही. याची मुभा आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार विद्यापीठाकडे आहेत. त्यामुळे परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा जर वेळेत झाल्या नाही, तर त्यांच्या पुढील शैक्षणिक वर्षावर याचा थेट परिणाम होणार आहे. याला जबाबदार कोण? – कल्पेश यादव, मनविसे
