उद्योजक हतबल : वारंवार पत्रव्यवहार करूनही सरकारकडून प्रतिसाद नाही पिंपरी – उद्योगनगरीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या लाखो कामगारांना या महिन्यात पगार मिळणार की नाही याबाबत सध्या संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. यापूर्वीच अनेक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांनी कामगारांना पगार देण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली होती. पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ऍण्ड कॉमर्स या संघटनेने केंद्र आणि राज्य सरकारसोबत वारंवार पत्रव्यवहार करुन मदतीची मागणी केली होती. परंतु दोन्ही सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न लाभल्याने पुढे काय असा प्रश्न उद्योजक आणि कामगारांसमोर उभा ठाकला आहे. यामुळे शहरातील सुमारे तीन ते चार लाख कामगारांच्या एप्रिल महिन्याच्या पगाराबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. चेंबरकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मार्च महिन्यांपासून उद्योजक सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत. उद्योजकांचे उत्पन्न पूर्णपणे ठप्प झाले असून त्यांची मागील बिलेही थकली आहेत. यामुळे यापुढे कामगारांना पगार देणे शक्य होणार नाही, असे वारंवार दोन्ही सरकारांना कळविण्यात आले होते. परंतु याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, अथवा चर्चाही करण्यात आली नाही. उद्योजकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बड्या कंपन्यांना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून वेगवेगळ्या पार्टसचा पुरवठा केला जातो. माल पुरवठ्याची ही साखळी असून आर्थिक व्यवहार देखील याच साखळीतून होतात. अनेक मध्यम आणि लघु उद्योगांची बिले फेब्रुवारी महिन्यापासून बड्या कंपन्यांकडे थकली आहेत. यामुळे उद्योगांकडून त्यांना पुरवठा करणाऱ्या अन्य लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांची बिले थकली आहेत. परिणामी उद्योग क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. अशा परिस्थितीतही उद्योजकांनी कामगारांना मार्च महिन्यांचा पगार दिला. तसेच काही उद्योजकांनी आपल्या कामगारांना जीवनावश्यक वस्तूही उपलब्ध करुन दिल्या. परंतु एप्रिल महिन्याचा पगार करणे आता उद्योजकांना शक्य होणार नाही. चेंबरचे अध्यक्ष ऍड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी सांगितले की, चेंबरने केंद्र आणि राज्य सरकारसोबत पत्रव्यवहार करुन उद्योजकांच्या थकीत बिलांची 75 टक्के रक्कम 90 दिवस बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरुपात देण्याची मागणी केली होती. तसेच पगाराची ठराविक रक्कम उद्योजकांना देऊन पगार अंशदान योजना राबवावी. बीएस 4 इंजिन असलेल्या वाहनांची विक्री व्यवस्था एक वर्षांनी वाढवावी, जेणेकरुन वाहन निर्मात्या कंपन्यां सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांकडून त्यांच्याकडे असलेला स्टॉक खरेदी करतील व “करोना’नंतर उद्योगांना गती येईल. परंतु या मागण्यांबाबत कोणताच दोन्ही सरकारने न घेतल्याने उद्योजक आणि कामगारांसमोर पगाराबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
