नवी दिल्ली – भारताने जागतिक मॅन्युफॅक्‍चरिंग केंद्र म्हणून विकसित होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगली आहे. मोबाइल आणि इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सवलती दिल्या आहेत. इतर क्षेत्रांनाही अशा सवलती देण्याचा विचार चालू असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे.

फिक्‍की या उद्योजकांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बोलताना अमिताभ कांत म्हणाले की, भारतातील कंपन्यांनी भारतात मॅन्युफॅक्‍चरिंग करावे. त्याचबरोबर जागतिक कंपन्यांनीही भारतात मॅन्युफॅक्‍चरिंग करावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. अतिरिक्‍त उत्पादन निर्यात करण्यासाठी उत्पादनाचा दर्जा आणि किंमत याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

आत्मनिर्भर भारत म्हणजे स्वतःला वेगळे करणे नाही. तर जागतिक दर्जाची उत्पादने निर्माण करून जागतिक अर्थव्यवस्थेशी स्वतःला जोडणे आहे. त्यामुळे निर्यात वाढेल. निर्यात वाढल्याशिवाय भारताचे दरडोई उत्पन्न वाढणार नाही, असे ते म्हणाले.

भारतात मॅन्युफॅक्‍चरिंग वाढण्यासाठी कंपन्यांनी संशोधन आणि विकासाबरोबरच गुंतवणुकीवर भर देण्याची गरज आहे. यात सरकार कंपन्यांना आवश्‍यक ती मदत करणार आहे. भारतात उत्पादन करणाऱ्या मोबाइल उत्पादकांना सरकारने सवलती दिल्या आहेत. त्याचा इतर क्षेत्रावरही सकारात्मक परिणाम होईल. रोजगारनिर्मिती वाढेल. मोबाइलनंतर इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तू, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे या क्षेत्रांना काही सवलती देण्यात आल्या आहेत.

आता वाहन नेटवर्किंग, अन्नप्रक्रिया, रसायने इत्यादी क्षेत्रांनाही सवलती देण्यावर विचार चालू आहे. मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा वाढल्यानंतर रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि शेतीवरील ताण कमी होईल, असे कांत म्हणाले.