प्राधान्याने सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा होणार

नवी दिल्ली – शहरात कामासाठी येणारे स्थलांतरित मजूर, विद्यार्थी आणि औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारे कामगार यांच्याकरिता शहरात कमी खर्चाच्या घरांची निर्मिती करणाऱ्या घरासाठीच्या योजनांना केंद्र सरकारने अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत.

मे महिन्यात केंद्र सरकारने या संदर्भातील योजना जाहीर करण्यात आली होती. जुलै महिन्यात या योजनेला मंत्रिमंडळाने रितसर मंजुरी दिली असल्याचे केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी सांगितले. आता या योजनेची अंमलबजावणी होत आहे.

स्थलांतरित कामगारांना योग्य निवारा मिळावा याकरिता प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत या सवलती देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारची घरनिर्मिती विकासकांना किफायतशीर ठरावी याची काळजी घेण्यात आली आहे. अशा घरांच्या योजनासाठी सवलतीचा वित्तपुरवठा करण्यात येणार आहे.

त्याचबरोबर कर्ज पुरवठ्यासाठी या क्षेत्राला प्राधान्यक्रमाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
अशा घराच्या निर्मितीसाठी तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या कंपन्यांना प्राप्तिकर आणि जीएसटी करात सवलती देण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या घराच्या योजनासाठी 30 दिवसांच्या आत एक खिडकी योजनेंतर्गत मंजुरी दिली जाईल. त्याचबरोबर निवासी घराइतके कर महानगरपालिका आकारतील.

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर स्थलांतरित मजुरांना बराच त्रास सहन करावा लागला होता. अशा प्रकारचा त्रास स्थलांतरित मजुरांना आगामी काळात होऊ नये यासाठी लघु आणि दीर्घ पल्ल्याच्या योजना तयार करण्यात येत असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी सांगितले.