नवी दिल्ली- साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीची क्षमता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार सवलतीत कर्ज देणार आहे. यासाठीचे प्रस्ताव साखर कारखान्यांनी 15 ऑक्‍टोबर पर्यंत सादर करावेत असे साखर कारखान्यांना सांगण्यात आले आहे.

अन्न मंत्रालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार हे कर्ज साखर कारखान्यांना इथेनॉलचे नवे प्रकल्प किंवा आहे ते प्रकल्प वाढविण्यासाठी देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत 22 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार असून व्याजावर 4 हजार 600 कोटी रुपयांची सवलत देणार देण्यात येणार आहे. ही योजना जून 2018 पासून सुरू आहे. या अंतर्गत आतापर्यंत 68 साखर कारखान्यांनी प्रस्ताव दिलेले असून त्यांना 3,500 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.

याअगोदर विविध कारणामुळे ज्या साखर कारखान्याचे कर्ज नामंजूर करण्यात आले होते अशा साखर कारखान्यांना सुधारित प्रस्ताव दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांचे साखरेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. तयार केलेले इथेनॉल इंधनामध्ये वापरण्यात येते.

इथेनॉलचा जो दर सरकार साखर कारखान्यांना देते तो साखरेपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांचे ताळेबंद इथेनॉल निर्माण केल्यास सुधारतील असे सरकारला वाटते. भारतातील साखर कारखान्यात 360 कोटी लिटर इथेनॉल तयार करण्याची क्षमता आहे. ती वापरली जावी यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. 2022 पर्यंत पेट्रोलमध्ये दहा टक्के आणि 2030 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचाचे केंद्र सरकारने उद्दिष्ट ठरविले आहे.