राज्य सरकारबरोबर देखील झाली चर्चा

पिंपरी – स्वस्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना स्वतःचे आधार अधिप्रमाणित करून वितरण करण्यासाठी मुभा देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रामार्फत हिरवा सिग्नल मिळायला हवा. रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार व त्यांच्या मदतनिसांना विमा संरक्षण कवच मिळावे. बायोमेट्रिक यूएसबी कार्ड उपलब्ध करून देण्याचा विषय देखील केंद्राच्या अखत्यारित आहे. केंद्रीय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत त्याविषयी योग्य कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर फेडरेशनने केंद्रीय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडे केली आहे.

फेडरेशनचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार गजानन बाबर यांनी याबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव सुधांशू पाण्डे यांना पत्र दिले आहे. रेशनिंग दुकानदारांच्या विविध प्रश्‍नांबाबत राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विलास पाटील यांच्याशी शॉपकिपर फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाची नुकतीच चर्चा झाली.

चर्चेदरम्यान अन्न नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभागाचे सहसचिव मनोजकुमार सूर्यवंशी, सहसचिव चारुशीला तांबेकर, वित्तीय सल्लागार व उपसचिव अजय धांडे तसेच ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राइज शॉपकिपर फेडरेशनचे अध्यक्ष गजानन बाबर, सरचिटणीस बाबुराव म्हनाने, खजिनदार विजय गुप्ता, मुंबई व कोकण विभागीय अध्यक्ष नवीन मारू, पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष शहाजी लोखंडे आदी उपस्थित होते.

केंद्राद्वारे दुकानदारांना स्वतःचे आधार अधिप्रमाणित करून लाभार्थ्यांना वितरण करण्यास मनाई केली असल्याचे चर्चेदरम्यान सांगण्यात आले. लाभार्थ्यांचे अंगठे देऊन वितरण करणे ही पद्धत करोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर योग्य नाही. ई-पॉस मशीनद्वारे धान्य वितरण करण्यामुळे रेशनिंग दुकानदारांबरोबरच लाभार्थ्यांना देखील करोनाचा संसर्ग होऊ शकतो. रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना स्वतःचे आधार अधिप्रमाणित करून धान्य वितरण करण्यासाठी मुभा देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारमार्फत केंद्राकडे पाठविला आहे. तरी रेशनिंग दुकानदारांना स्वत:चे आधार अधिप्रमाणित करून धान्य वितरण करण्यास परवानगी द्यावी. रेशनिंग दुकानदार व त्यांच्या मदतनिसांना विमा संरक्षण मिळावे, या विषयावर देखील चर्चा झाली.

रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार व त्यांचे मदतनीस हे शासकीय किंवा निमशासकीय अधिकारी नाहीत, असे सांगून त्यांचा विमा राज्यशासनाद्वारे नामंजूर करण्यात आला. परंतु राज्य शासनाने सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून व रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांकडून करोनामुळे मृत्यू झालेल्या व बाधित असलेल्या रास्तभाव दुकानदार व त्यांचे मदतनीस यांची माहिती मागविली आहे. त्याचा अहवाल राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून परत फेरविचारासाठी वित्त विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. दुकानदार व त्यांच्या मदतनिसांना विमा संरक्षण मिळावे, असे बाबर यांनी म्हटले आहे.