चिंचवड :- दिव्यांग बांधवांच्या जीवनातील दु:ख आणि वेदना दूर करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने त्यांना सहकार्य करण्यासाठी पुढे यावे आणि दिव्यांगांचे सर्वेक्षण योग्यरितीने होईल याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन दिव्यांग बांधवांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी ‘दिव्यांग कल्याण विभाग, दिव्यांगांच्या दारी अभियान’चे अध्यक्ष आणि मुख्य मार्गदर्शक आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी केले. दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी लवकरच सर्वसमावेशक धोरण आणले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात ‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी’ या अभियानाअंतर्गत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

कार्यक्रमाला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, पिंपरी चिंचवड मनपा अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, उपविभागीय अधिकारी स्नेहा किसवे- देवकाते आदी  उपस्थित होते.

मुख्य मार्गदर्शक आमदार कडू म्हणाले, दिव्यांगांचे सर्वेक्षण चांगल्याप्रकारे होईल याची दक्षता घ्यावी आणि सर्वेक्षणासाठी सॉफ्टवेअरही चांगल्या दर्जाचे उपयोगात आणण्यावर भर द्यावा. सर्व दिव्यांगांना युडीआयडी ओळखपत्र व आधार ओळखपत्र मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत. महानगरपालिकांनी बहुविकलांग व्यक्तींसाठीचे धोरण लागू करावे आणि देशाला मार्गदर्शक काम करावे. मुकबधीर मुलांच्या शाळांकडे विशेष लक्ष देताना त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यांच्यातील गुणवत्तेला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. त्यासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

शासनाने दिव्यांगांसाठी मंत्रालय सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय महत्वाचा आहे. हा निर्णय मनाला आनंद देणारा आहे. दिव्यांगांच्या अनेक समस्या आहेत, त्या दूर करण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. दिव्यांगांच्या तक्रारी दूर होणे हे प्रशासनाचे यश आहे आणि त्यांची समस्या दूर झाल्यानंतर हृदयापासून मिळणारे आशिर्वाद लाखमोलाचे आहेत. महिन्यातून केवळ एक दिवस दिव्यांग बांधवांसाठी दिल्यास त्यांच्या समस्या दूर करता येतील.

दिव्यांगांना शारीरिक मर्यादा असूनही त्यांच्यात प्रचंड आत्मविश्वास असतो. त्यांना साथ दिल्यास ते भव्यदिव्य यश संपादन करू शकतील. शासनस्तरावर यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. दिव्यांग बांधवांसाठी ८२ शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. दिव्यांगांसाठी ५ टक्के खर्च करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. दिव्यांगांना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य दरमहा वेळेत मिळेल यासाठी बँक खात्यात अर्थसहाय्य देण्याबाबत व्यवस्था निर्माण करण्याचेही विचाराधीन असल्याचेही आमदार कडू म्हणाले. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने दिव्यांग भवनासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबाबत त्यांनी महापालिका प्रशासनाचे अभिनंदन केले.

आयुक्त सिंह म्हणाले, दिव्यांग बांधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहे. दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी लाभ वाटप करण्यात येत आहेत. हा उपक्रम देशासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने १६ प्रकारच्या दिव्यांग कल्याणकारी योजना राबविल्या आहेत. दिव्यांगत्वाच्या सर्व २१ प्रकारांसाठी ‘एक थांबा केंद्र’ स्वरूपातील सुविधा व उपचार पद्धती असणारे दिव्यांग भवन उभारणारी ही राज्यातील पहिली महानगरपालिका ठरणार आहे. या ठिकाणी दिव्यांग बांधवांसाठी पुर्नवसन आणि उपचार संबंधी सर्व सेवा उपलब्ध असणार आहेत. या भवनाच्या अंतिम टप्प्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

शहरात दिव्यांग बांधवांची नोंद कमी प्रमाणात असल्याने त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. लहान वयातच दिव्यांगत्वाचे निदान आणि त्यावरील उपचार सुरू व्हावे यासाठी २१० बालवाडींमध्ये सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे आणि १८ बालवाड्यांमागे एक उपचार केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. निरामय आरोग्य विमा योजनेचा हप्ता भरणारी पिंपरी चिंचवड ही पहिली महानगरपालिका आहे. २ हजार ३०० व्यक्तींना या वर्षापासून योजनेअंतर्गत लाभाची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. या संख्येत दिव्यांग सर्वेक्षणानंतर वाढ होईल. दिव्यांगांना हयातीचा दाखला घरोघरी जावून देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यापुढे यंत्र संचालित व बॅटरी संचालित व्हिलचेअर देण्याची सुविधा यावर्षीपासून करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

डॉ.खेमनार म्हणाले, दिव्यांगांसाठी शासनाचे विविध विभाग एकाच छत्राखाली आाले आहेत. दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ व्हावा असा शासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र त्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची अडचण दूर करण्यासाठी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. पुणे महानगरपालिकेमार्फत दिव्यांग बांधवांसाठी १२ योजना राबविण्यात येतात. दिव्यांगांना पीएमपीएलच्या बसमध्ये मोफत पासची योजना आहे. येत्या काळात आणखी योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यात दुर्धर आजारासाठी १ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य आणि खेळाडूंसाठी साहित्य खरेदीसाठी ३० हजारापर्यंत अर्थसहाय्य प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लवकरच मोबाईल ॲपद्वारे दिव्यांगांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात येत आहे. दिव्यांगांना ‘स्कील इंडिया’ अंतर्गत त्यांच्या घराजवळ प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

प्रास्ताविकात मुख्य कार्यकारी अधिकारी चव्हाण म्हणाले, दिव्यांग बांधवांसाठी शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी क्षेत्रीय स्तरावर होत असताना या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आमदार बच्चू कडू यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनाच्या योजना दिव्यांग बांधवांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. शासनाच्या विविध ४० विभागामार्फत २६ हजार लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य आणि वस्तू स्वरुपात लाभ देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील सर्व दिव्यांगांना योजनांचा लाभ देता यावा यासाठी दिव्यांग सर्वेक्षण हाती घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

आमदार कडू यांच्या हस्ते दिव्यांग बांधवांना प्रातिनिधीक स्वरुपात शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला. दत्ता भोसले, धमेंद्र सातव आणि अभय पवार यांचा सामाजिक कार्यासाठी मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमापूर्वी आमदार बच्चू कडू यांनी शिबिरातील विविध कक्षांना भेट देऊन माहिती घेतली. कार्यक्रमाला विविध विभागांचे अधिकारी आणि दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.