नवी दिल्ली: सीमाशुल्क विभागाने निर्यातीला परवानगी दिल्यानंतर निर्यातदाराला इलेक्ट्रॉनिकली पाठवण्यात येणाऱ्या, सुरक्षित क्यूआर कोड असलेल्या शिपिंग बिलचे सीबीआयसी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष अजित कुमार यांनी काल अनावरण केले. यामुळे निर्यातीच्या पुराव्यासाठी निर्यातदाराला सीमाशुल्क अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच यामुळे सीमाशुल्क निर्यात विषयक संपूर्ण प्रक्रिया शिपिंग बिल दाखल करण्यापासून ते निर्यातीला परवानगी देण्याच्या अंतिम आदेशापर्यंत पर्यंत इलेकक्ट्रॉनिक पद्धतीने होत आहे. “तुरंत कस्टम्स’ या एकछत्री कार्यक्रमांतर्गत व्यक्ती निरपेक्ष, कागदविरहीत व प्रत्यक्ष संपर्क रहित कस्टम्सप्रती सीबीआयसीने उचललेले आणखी एक पाऊल आहे. आयातदार, निर्यातदार व इतर संबंधिताचा वेळ तसेच पैसा वाचवा, यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, यावर ही सुधारणा आधारित आहे. यामुळे जागतिक बॅंकेच्या “डुइंग बिझनेस’ अहवालाच्या सीमापार व्यापार निकषात भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा झाली आहे. आयातीसाठी 15 एप्रिलपासून कागद विरहीत दस्तावेज सुरु करण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर आता निर्यातदारासाठीही कागद विरहीत दस्तावेजीकरण सुरू करण्यात येत आहे. शिपिंग बिल इलेक्ट्रोनिकली पाठवल्यामुळे या कागदपत्राच्या छापील प्रती घेण्याची सध्याची आवश्यकता आता राहणार नाही. यामुळे “ग्रीन कस्टम’ साठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. आणखी महत्वाचे म्हणजे यासाठी निर्यातदाराला कस्टम हाउसला प्रत्यक्ष भेट देण्याचे कारण राहणार नाही. त्याला यावेळेचा आपल्या व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपयोग करता येईल. या “तुरंत कस्टम’ची संपूर्ण देशभरात वेगवेगळ्या टप्यात 1 जानेवारी 2021 पर्यंत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
