नवी दिल्ली : राजस्थानातील अरवली पर्वतमाला संवर्धनाच्या मुद्द्यावरून अखेर केंद्र सरकारने माघार घेतली आहे. अरवलीच्या पर्यावरणीय समतोलाला दीर्घकाळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्राने कडक निर्देश जारी केले असून, नव्या खाणपट्ट्यांवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरात या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. केंद्र सरकारने अरवली पर्वतरांगांची एक नवीन वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तावित केली होती. याअंतर्गत, फक्त 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंची असलेल्या टेकड्या अरवली मानल्या जातील असं स्पष्ट केलं होतं. जर हा निकष लागू केला गेला तर अरवली प्रदेशाचा मोठा भाग संरक्षणापासून वंचित राहील. यामुळे खाणकाम आणि बांधकाम उपक्रमांसाठीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात ‘अरवली वाचवा’ ही मोहीम सुरू झाली. राजस्थानसह देशभरातील लोकांनी याचा विरोध केला. लोकांचा विरोध लक्षात घेता केंद्राने आता माघार घेतली आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट निर्देश देत सांगितले आहे की, नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची आखणी पूर्ण होईपर्यंत अरवली पर्वतरांगांमध्ये कोणतीही नवीन माइनिंग लीज दिली जाणार नाही. जैवविविधतेच्या संरक्षणात अरवलीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याने, या संपूर्ण पर्वतमालेला दीर्घकालीन संरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या खाणकामावरही कठोर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.
