मद्रास – तामिळनाडू राज्याची लोकसंख्या घटल्याने या राज्याच्या लोकसभेच्या दोन जागा घटवण्यात आल्या आहेत. लोकसंख्या नियंत्रणाची राष्ट्रीय जबाबदारी पार पाडणाऱ्या या राज्याला बक्षीस मिळण्याऐवजी लोकसंख्या घटल्याने या राज्यातील लोकसभेच्या दोन जागा घटवण्यात आल्या आहेत. त्या प्रमाणात आता या राज्याला तेवढी आर्थिक नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे, अशी सूचना मद्रास हायकोर्टाने केली आहे.
तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश या दोन राज्यांना लोकसंख्या नियंत्रणात आणल्याचा हा फटका बसला आहे. दोन्ही राज्यांतील लोकसभेच्या प्रत्येकी दोन जागा कमी झाल्या आहेत. सन 1962 साली तामिळनाडूत लोकसभेच्या 41 जागा होत्या. पण त्यानंतर राज्याची लोकसंख्या कमी झाल्याने येथील लोकसभेच्या जागा केवळ 39 इतक्याच ठेवण्यात आल्या आहेत.
या संबंधात मद्रास हायकोर्टाने म्हटले आहे की, राष्ट्रीय स्वरूपात एका खासदाराचे कॉन्ट्रीब्यूशन दरवर्षी 200 कोटी धरले तर दोन खासदारांचे चारशे कोटी रुपये होतात आणि गेल्या 14 लोकसभा निवडणुकीत तामिळनाडूने लोकसभेच्या एकूण 28 जागा गमावल्याने वरील आधारावर राज्याला किमान 5600 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळायला हवी, असे मद्रास हायकोर्टाने म्हटले आहे.
एखाद्या राज्यातील लोकसंख्या कमी झाली तरी त्या राज्यातील लोकसभा खासदारांची संख्या कमी होणार नाही यासाठी केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करणे शक्य आहे काय यावरही विचार केला पाहिजे, अशी सूचनाही कोर्टाने केली आहे.