नवी दिल्ली – नवे सरकार आता काम करू लागले आहे. त्याचबरोबर पूर्ण अर्थसंकल्प लवकरच मांडण्यात येणार आहे. यावेळी कंपनी कर कमी करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने पूर्ण करावे. त्याचबरोबर मॅट म्हणजे किमान पर्यायी कर रद्द करावा. तसे केले तर गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल असे फिक्‍की या उद्योजकांच्या संघटनेने म्हटले आहे

फिक्‍कीच्या शिष्टमंडळाने अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी भारतातील उद्योगांचा महसूल वाढविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे यावर चर्चा झाली. भारतातील उद्योजकांच्या डोक्‍यावर परदेशातील उद्योगापेक्षा जास्त कंपनी कर आहे. त्यामुळे या कंपन्यांची स्पर्धात्मकता कमी झाली आहे. त्याचबरोबर त्यांना भांडवली गुंतवणूक करता येत नाही.

यासाठी कंपनी कर शक्‍य तितक्‍या लवकर कमी केला जावा. 2015-16 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने कंपनी कर 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. 250 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांचा कंपनी कर 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्यात आलेला आहे. प्राप्तिकर कायद्यात काही अपवाद करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे गुंतागुंत वाढलेली आहे. हे अपवाद रद्द करण्यात यावेत. त्याचबरोबर किमान पर्यायी कर रद्द करण्यात यावा अशी मागणी फिक्‍कीने केली आहे.