नवी दिल्ली – नव्या कामगार संहितेनुसार कामगाराच्या पगाराच्या व्याख्येत बदल करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. मात्र या बदलाला कंपन्याच्या संघटनानी विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा बदल एक एप्रिलपासून अंमलात येणे अपेक्षित आहे.

नव्या व्याख्येनुसार कामगाराच्या एकूण पगारात मूळ पगार 50 टक्‍क्‍यापेक्षा कमी असता कामा नये. जर नवी व्याख्या अंमलात आली तर कर्मचाऱ्यांचा घरी घेऊन जाण्याचा पगार कमी होणार आहे. मात्र त्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंड आणि ग्रॅच्युईटीमधील रक्कम वाढणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंड आणि ग्रॅच्युईटी मधील योगदानात वाढ होईल असे भारतीय महासंघ आणि असोचेम यांना वाटते.

या दोन्ही संघटनांचे पदाधिकारी गुरुवारी कामगार मंत्रालयाबरोबर यासंबंधात चर्चा करणार आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी 1 एप्रिल पासून करू नये, असे या संघटनांना वाटते. पगार विषयक संहितेबोबरच इतर तीन संहिताची अंमलबजावणी 1 एप्रिल पासून करण्याचा कामगार मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे. या संदर्भातील विधेयक संसदेने मंजूर केले आहे.नंतर संहितेचे नियम चर्चेसाठी जारी करण्यात आले आहेत.

पगार विषयक नव्या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांचा घरी घेऊन जाण्याचा पगार कमी होईल. मात्र त्यांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी इतर तरतुदी केल्या जातील. सध्या फंडांमध्ये कर्मचारी आणि कंपनी 20 टक्‍के योगदान करते. तर कर्मचारी घरी जास्त पगार घेत घेऊन जातात. भविष्य निर्वाह निधीत कमी योगदान करता यावे याकरिता कंपन्या भत्त्याची रक्कम वाढवतात आणि मूळ पगार कमी ठेवतात. आता मूळ पगार वाढणार आहे. त्यामुळे त्या प्रमाणात भविष्य निर्वाह निधीतील योगदान वाढेल. सध्या करोना व्हायरसमुळे आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. ती पूर्ववत होईपर्यंत या संहितांची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात यावी, असे कंपन्यांच्या संघटनांना वाटते.