नागपूर – सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शासनाने अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. मुंबईतील पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून मुंबईकरांना मोठा दिलासा दिला आहे. येत्या २३ जानेवारीपासून शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबईकरांसाठी या योजना आणून बाळासाहेबांच्या चरणी योजनापुष्प अर्पण करीत असल्याची भावना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केली. मुंबईच्या गतिमान विकासातून महाराष्ट्राचा सुपरफास्ट विकास होत असल्याचे सांगतानाच विदर्भाला विकासाचे वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली. विधान परिषदेत अंतिम आठवडा चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले, मुंबईतील ओसी नसलेल्या सुमारे २० हजार इमारतींना सरकारने दिलासा दिला आहे. या निर्णयाचा फायदा अडीच लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना आणि १० लाखांहून अधिक नागरिकांना होणार आहे, असे नमूद करत त्यांनी मुंबईसह परिसरासाठी घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांची आणि योजनांची माहिती दिली. गडचिरोली होणार देशाचे ‘स्टील हब : वीजनिर्मिती, खनिजसंपत्ती, कृषी, वनसंपत्ती, पर्यटन, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक ही विदर्भाची सात मुख्य बलस्थाने आहेत. विदर्भाचा चौफेर विकास होत असल्याची ग्वाही शिंदे यांनी दिली. सरकारचा भर प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि जलसंपदा यावर आहे. दावोसमध्ये झालेल्या करारांपैकी तब्बल ५ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केवळ विदर्भासाठी करण्यात आले असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत आहे. पुढील पाच वर्षांत गडचिरोली देशाचे ‘स्टील हब’ बनेल. चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी ‘फ्लाइंग अकादमी’ अमरावतीमध्ये सुरू होणार असून येथे २५ हजार वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एअर इंडियासोबत करार करण्यात आला आहे. विविध विकास कामांना मंजुरी : समृद्धी महामार्गाचा विस्तार भंडारा, गडचिरोली आणि गोंदियापर्यंत केला जात असून, या महामार्गावर इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब तयार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. वडसा देसाईगंज ते गडचिरोली रेल्वेमार्ग आता सुरजागडपर्यंत जाणार असून यामुळे दळणवळणात क्रांती होईल. सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी २ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील १० लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. गोसीखुर्द प्रकल्प आणि पूर्व विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीसाठीही मोठा निधी देण्यात आला आहे. नागपूरला आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी हिंगणा तालुक्यात १,७१० एकरवर प्रकल्प उभारला जात आहे. महाज्योतीचे मुख्यालय नागपुरात स्थलांतरित केले जात असून १०० एकर जागेवर ‘स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी’ स्थापन होणार आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या १ कोटी १३ लाख शेतकऱ्यांपैकी ९१ लाख १० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात १५ हजार कोटींची मदत जमा झाली आहे. असे उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
