भाष्य (सुनील राऊत) : महापालिकेत प्रशासकाची नियुक्ती झाल्यानंतरही गरज नसताना केवळ विकासकामांच्या नावाखाली उधळपट्टी सुरूच असल्याचे समोर आले आहे. नगरसेवक आपल्या वॉर्डस्तरीय निधीतून अथवा “स’ यादीत प्रस्तावित निधीतून प्रभागात पदपथ दुरुस्ती, स्वच्छतागृहांची रंगरंगोटी, शाळांची देखभाल दुरुस्ती, बाकडे, कचरा बकेट, शिलाई मशिन, पथदिव्यांना रंग मारणे, दिशादर्शक फलक बसविणे, एक किंवा दोन चेंबरची दुरुस्ती, पेव्हींग ब्लॉक बसविणे, गतिरोधकाला रंग देणे, सीमाभिंती रंगविणे, बसथांबा स्वच्छ करणे, नाला स्वच्छ करणे, रंगरंगोटी करणे, पार्किंग साईन बसविणे, सायकल ट्रॅक दुरुस्त करणे अशी छोटी छोटी 10 लाखांपर्यंतची कामे केली जातात. प्रत्यक्षात यातील अनेक कामे केवळ कागदावर दाखवून त्याची बिलेही सरार्सपणे लाटली जातात. त्यामुळे या कामांवर महापालिकेत प्रशासक नियुक्तीनंतर बंधने येतील, अशी पुणेकरांना अपेक्षा होता. मात्र, प्रत्यक्षात गेल्या महिन्याभरात महापालिका प्रशासनाने अशा कामांच्या शेकडो निविदा काढल्या आहेत. त्यामुळे ही कामे नक्की होणार की नगरसेवकांप्रमाणेच आता क्षेत्रीय कार्यालये तसेच मुख्य खात्यांकडून या कामांच्या नावाखाली महापालिकेची तिजोरी ठेकेदारांसाठी उघडी करून ठेवली जाणार, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात नगरसेवकांच्या प्रभागात स्थानिक पातळीवर विकासकामे करण्यासाठी “स’ यादी नावाचे “बजेट हेड’ असते. राज्यात असे “बजेट हेड’ असलेली पुणे महापालिका ही एकमेव महापालिका असून, महापालिकेत स्थायी समितीच्या चाव्या हातात असलेला राजकीय पक्ष या “बजेट हेड’अंतर्गत कोणत्या पक्षाच्या नगरसेवकाला किती निधी द्यायचा, हे ठरवतो. सर्वसाधारणपणे सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना चार ते पाच कोटी, तर तर विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांना एक ते दीड कोटींचा निधी याद्वारे दिला जातो. वर्षभरात या रकमेतून सुमारे 500 ते 700 कोटींची कामे दरवर्षी केली जातात.

ही कामे केवळ मर्जीतील ठेकेदारांना मिळवून देण्यासाठी केली जातात. ही बाब प्रकर्षाने समोर येत असल्याने करोना संकटाच्या काळात महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी शहरात “स’ यादी तसेच वॉर्डस्तरीय निधीतून केवळ अत्यावश्‍यक कामेच करत इतर कामांवरील उधळपट्टी थांबविण्यासाठी पुढाकार घेत वित्तीय समिती नेमली. करोना काळात या समितीने अशा कोट्यवधीच्या कामांना लगाम घातला. आता तर महापालिकेत प्रशासक म्हणून आयुक्त स्वत: सत्ताधारी आहेत. या कालवधीतही त्यांनी वित्तीय समिती कायम ठेवली होती. मात्र अचानक आयुक्तांनी 25 लाखांपर्यंतच्या निविदांचे अतिरिक्त आयुक्तांकडे असलेले वित्तीय अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडून काढून घेत ते विभाग प्रमुखांसह, उपअभियंत्यांपर्यंत दिले. तर परिमंडळ उपायुक्त आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या निविदा मान्यतांच्या अधिकारातही वाढ केली. परिणामी, तातडीने अधिकार मिळालेल्या अधिकाऱ्यांकडून दहा लाखांच्या आतील कामांच्या शेकडो निविदा काढण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ही सर्वच्या सर्व कामे नगरसेवक सूचवित होते. त्याप्रमाणेच आहेत. नगरसेवकांची कामे 9 लाखांपर्यंत होती, तर अधिकाऱ्यांनी तशाच कामांसाठी काढलेल्या निविदा या 5 ते 6 लाखांच्या आहेत. एवढाच फरक या दोन्ही कामांमध्ये आहे. परिणामी, नगरसेवक नसले तरी महापालिकेच्या माध्यमातून अशा शेकडो अनावश्‍यक कामांसाठी निधी खर्च करण्याची परंपरा अधिकाऱ्यांकडून नगरसेवकांच्या गैरहजेरीत कायम ठेवली जाणार असून, आर्थिक नियोजनासाठी वित्तीय समितीच्या माध्यमातून अशा कामांना ब्रेक लावणाऱ्या आयुक्तांनीच या कामांना पुन्हा सुरुवात केल्याने “आयुक्त तुम्हीसुद्धा’ असे म्हणण्याची वेळ पुणेकरांवर आली आहे.