भाष्य : (विजयकुमार कुलकर्णी) – लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी एक न्यायपालिका आहे. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. डिले ऑफ जस्टिसचा (बिलंबाने मिळणारा न्याय) नागरिकांना आधीच त्रास होत आहे. त्यातच आता लाचखोरीची भर पडली आहे. येथील शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयातील वरिष्ठ लिपिकाला दीड लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली आहे. येथील न्यायालयात यापूर्वीही अशा कारवाया झाल्या आहेत. कर्मचारी चिरीमिरी घेत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून नेहमीच होतो. मात्र, आता मोठ-मोठ्या रक्कमांची लाच स्वीकारण्यात येत असल्याचे या कारवाईने दिसून आले आहे. या लाचखोरीच्या प्रकाराला वेळीच घाळा घालणे गरजेचे आहे. अन्यथा लोकांचा न्यायपालिकेवर विश्वास टिकेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपला देश 1947 साली स्वतंत्र झाला. तेव्हापासून देशात लोकशाही आहे. ही लोकशाही टिकवण्यामध्ये न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या कालावधीत निर्माण झालेल्या अडचणी, कठीण प्रसंग, विविध कारणांनी राज्या-राज्यात निर्माण झालेले वाद न्यायालयात पोहोचले आहेत. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. देशात लाखो दावे प्रलंबित आहेत. परिणामी, प्रकरणांची सुनावणी होण्यास विलंब लागत आहे. डिले जस्टीसमुळे आधीच नागरिक नाराज आहेत. आता न्यायपालिकेला लाचखोरीचे ग्रहण लागल्याचे दिसून येत आहे. थेट न्यायाधीशांना सांगून मोक्कासारख्या गंभीर प्रकरणामध्ये मदत करण्याचे सांगून वरिष्ठ लिपिकाकडून 10 लाख रुपये लाच मागितली जाते. दीड लाख रुपये घेताना त्याला रंगेहाथ पकडलेली घटना नुकतीच उघड झाली आहे. अर्थातच लिपिक सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात असतात. त्यामुळे ते न्यायाधीशांच्या जवळचे असल्याचा समज आहे. कदाचित याचाच फायदा या प्रकरणामध्ये घेण्यात आलेला आहे. या प्रकरणामध्ये न्यायाधीश यांना सांगून खटल्यात मदत करतो, असे सांगून पैसे घेण्यात आले आहेत. न्यायाधीशांचा यामध्ये सहभाग असेल, असे वाटत नाही. मात्र, न्यायाधीशांच्या नावाचा वापर करणे न्यायपालिकेसाठी घातक आहे. अशा प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीती पसरत आहे. अशा घटना सातत्याने घडत राहिल्यास न्यायासाठी पैसे लागतात, असा समज सर्वसामान्य नागरिकांचा होईल. परिणामी, न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होईल. यासाठी अशा लाचखोरीच्या घटनांना वेळीच पायबंद घालणे गरजेचे आहे.
