– अॅड. दादासाहेब तळपे Population : शहरांची लोकसंख्या (Population) भरमसाठ वाढल्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि संसाधनांवर ताण येतो. स्थलांतरितांना यासाठी कारणीभूत मानले जाते. या मुद्द्याचा चहुबाजूने विचार करणे आवश्यक आहे. लोकसंख्या (Population) वाढ, स्थलांतर, पाणीटंचाई आणि शहरी व्यवस्थेवरील ताण हा आजच्या भारतातील अत्यंत गंभीर आणि वास्तव प्रश्न आहे. विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये रोजगार, शिक्षण, उद्योग आणि चांगल्या जीवनमानाच्या शोधात विविध राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असते. त्यामुळे पाणी, निवास, वाहतूक, आरोग्य आणि सार्वजनिक सेवांवर मोठा दबाव निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक संसाधनांवर वाढता ताण ही चिंता काही प्रमाणात रास्त मानली जाऊ शकते. मात्र या विषयाकडे ‘परप्रांतीय मुक्त महाराष्ट्र’ अशा भावनिक घोषणांपेक्षा घटनात्मक, सामाजिक, आर्थिक आणि मानवी दृष्टिकोनातून संतुलितपणे पाहणे आवश्यक ठरते. भारताची राज्यघटना प्रत्येक भारतीय नागरिकाला देशात कुठेही राहण्याचा, रोजगार करण्याचा आणि स्थलांतर करण्याचे स्वातंत्र्य देते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 नुसार प्रत्येक नागरिकाला भारताच्या कोणत्याही भागात मुक्तपणे फिरण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे परप्रांतीय मुक्त महाराष्ट्र किंवा एखाद्या राज्यातून दुसर्या राज्यातील लोकांना बाहेर ठेवण्याची भूमिका ही घटनात्मक चौकटीत मान्य होऊ शकत नाही. भारत हे संघराज्य असले तरी प्रत्येक राज्य हे स्वतंत्र राष्ट्र नसून भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली किंवा तामिळनाडू ही सर्व राज्ये भारतीय नागरिकांसाठी समान आहेत. तथापि, स्थलांतरामुळे निर्माण होणार्या स्थानिक अडचणी पूर्णपणे दुर्लक्षितही करता येत नाहीत. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक किंवा नागपूरसारख्या शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या (Population) ही वास्तव समस्या आहे. पाण्याची मागणी झपाट्याने वाढते, पण धरणे, जलस्रोत आणि वितरण व्यवस्था मर्यादितच राहते. परिणामी अनेक भागांत पाणी कमी दाबाने मिळणे, अनियमित पुरवठा, टँकर संस्कृती वाढणे आणि भूजल पातळी घटणे अशा समस्या निर्माण होतात. Population याशिवाय सांडपाणी व्यवस्थापन, नदीप्रदूषण, अनधिकृत बांधकामे आणि झपाट्याने वाढणारी वस्ती यांमुळे पर्यावरणीय ताण अधिक वाढतो. त्यामुळे पाणी मर्यादित आहे पण लोकसंख्या मर्यादित नाही ही चिंता काही अंशी वस्तुस्थिती दर्शवते. परंतु या समस्येचे संपूर्ण खापर केवळ स्थलांतरितांवर फोडणे हे वास्तवाला धरून नाही. कारण पाणीटंचाईची कारणे बहुआयामी आहेत. शहर नियोजनातील त्रुटी, जलव्यवस्थापनातील भ्रष्टाचार, पाण्याची गळती, अनियंत्रित बांधकामे, औद्योगिक वापर, हवामान बदल, पावसातील अनियमितता, नद्यांचे प्रदूषण आणि प्रशासनातील दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव हीदेखील तितकीच मोठी कारणे आहेत. अनेक शहरांत 30 ते 40 टक्के पाणी गळतीतून वाया जाते. पावसाचे पाणी साठवणूक, पुनर्वापर आणि जलसंवर्धन याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेलेले नाही. त्यामुळे समस्या फक्त बाहेरून आलेल्या लोकांमुळे निर्माण झाली असे म्हणणे व्यवहार्यदृष्ट्या पूर्ण सत्य मानता येणार नाही. याशिवाय स्थलांतरित लोक हे फक्त संसाधने वापरणारे नसतात; ते अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटकही असतात. बांधकाम, उद्योग, वाहतूक, सेवा क्षेत्र, हॉटेल व्यवसाय, घरगुती कामे, आयटी क्षेत्र, लघुउद्योग आणि अनेक महत्त्वाच्या कामांमध्ये स्थलांतरितांचे योगदान मोठे असते. महानगरांची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर विविध राज्यांतील कामगार आणि कौशल्याधारित मनुष्यबळावर उभी आहे. त्यामुळे स्थलांतर पूर्णपणे रोखणे हे व्यवहार्य किंवा आर्थिकदृष्ट्या हिताचे ठरणार नाही. ‘लोंढे रोखा, महाराष्ट्र वाचवा’ अशा घोषणा लोकांच्या असुरक्षिततेची भावना व्यक्त करू शकतात; परंतु त्यातून सामाजिक दुफळी, परस्पर अविश्वास आणि प्रादेशिक वैमनस्य वाढण्याचा धोका असतो. पाणीटंचाईसारख्या गंभीर प्रश्नाला जातीय, भाषिक किंवा प्रांतीय संघर्षाचे रूप मिळाल्यास सामाजिक सलोखा बिघडू शकतो. स्थानिक नागरिक आणि स्थलांतरित यांच्यात तणाव वाढल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जनजागृती करताना भाषेतील संतुलन, संवेदनशीलता आणि घटनात्मक मूल्यांचा आदर अत्यंत आवश्यक आहे. व्यवहार्य उपायांकडे पाहिले तर दीर्घकालीन जलव्यवस्थापन हाच खरा मार्ग आहे. पावसाचे पाणी साठवणूक सक्तीची करणे, पुनर्वापरित पाण्याचा औद्योगिक वापर वाढवणे, गळती रोखणे, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती करून मोठ्या शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी करणे, उपग्रह शहरांचा विकास करणे, नदीजोड प्रकल्प, जलसंवर्धन मोहिमा आणि लोकसंख्या नियोजन यांसारख्या उपायांची आवश्यकता आहे. शहरी विकासाचा भार काही मोजक्या शहरांवर न टाकता राज्यभर समतोल औद्योगिक आणि शैक्षणिक विकास करणेही महत्त्वाचे ठरते. याचबरोबर स्थानिक नागरिकांच्या चिंता देखील वैध आहेत. आपल्या शहराची क्षमता किती? उपलब्ध पाणी किती? पायाभूत सुविधा किती लोकांना पुरेशा पडतील? हे प्रश्न प्रशासनाने गांभीर्याने घेतले पाहिजेत. लोकसंख्या वाढीचा अभ्यास, जलस्रोतांचे वैज्ञानिक नियोजन आणि शाश्वत शहरीकरण यांशिवाय भविष्यातील संकटे अधिक तीव्र होऊ शकतात. म्हणून या संपूर्ण प्रश्नाकडे पाहताना दोन टोकांच्या भूमिका टाळणे आवश्यक आहे. एकीकडे स्थलांतरितांविरोधात द्वेष निर्माण करणे योग्य नाही, तर दुसरीकडे स्थानिक संसाधनांवरील वाढता ताण पूर्णपणे नाकारणेही चुकीचे ठरेल.घटनात्मक अधिकार, मानवी मूल्ये, स्थानिक नागरिकांच्या समस्या आणि शाश्वत विकास या सर्वांचा समतोल राखणारा दृष्टिकोनच समाजासाठी हिताचा ठरतो. ‘जल है तो कल है’ हा संदेश निश्चितच अत्यंत महत्त्वाचा आहे. परंतु ‘जल वाचवा’ या अभियानासोबत ‘समाज जोडावा’ ही भावना देखील तितकीच आवश्यक आहे. कारण पाण्याचे संकट हे कोणत्याही एका राज्याचे किंवा एका समाजघटकाचे नसून संपूर्ण देशासमोरील सामूहिक आव्हान आहे. शाश्वत जलव्यवस्थापन, जबाबदार नागरिकत्व आणि संतुलित विकास यांच्या आधारेच भविष्यातील भारत सुरक्षित आणि सक्षम राहू शकतो.
