– सत्यसाई पी एम Reservation : राज्य सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, सवलत घेणार्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना आता फक्त राखीव जागांवरच दावा करता येईल, खुल्या प्रवर्गात (Reservation) नाही. या निर्णयामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो म्हणून कायदेशीर, सामाजिक व प्रशासकीय पैलू समजून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने स्पर्धा परीक्षांच्या (Reservation) संदर्भात एक निर्णय घेतला आहे. नवीन धोरणानुसार, वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याची संधी या निकषांमध्ये कोणतीही सवलत घेणार्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना आता खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही. स्पर्धा परीक्षांमध्ये ‘समान संधी’चे तत्त्व जोपासण्यासाठी सरकारने हा बदल केला आहे. जर एखाद्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराने अर्ज करताना वयोमर्यादेत शिथिलता किंवा इतर कोणत्याही पात्रता निकषात सवलत घेतली असेल, तर अंतिम निवड प्रक्रियेत त्याचा विचार केवळ त्याच्या संबंधित आरक्षित प्रवर्गातच केला जाईल. याउलट, ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी अशा कोणत्याही सवलतीचा लाभ घेतलेला नाही, तेच गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातून निवडीस पात्र ठरतील. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या नवीन निर्णयाला स्पर्धा परीक्षा विश्वातून आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून तीव्र विरोध होत असून, यामुळे ‘समांतर आरक्षणाला मोठा धोका’ निर्माण झाल्याचा मुख्य आक्षेप घेतला जात आहे. समांतर आरक्षण म्हणजे मूळ सामाजिक आरक्षणाच्या (एससी, एसटी, ओबीसी, खुला प्रवर्ग इ.) अंतर्गत महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ आणि खेळाडू यांच्यासाठी ठेवलेला विशेष कोटा होय. आंदोलनकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मते, शासनाच्या या नवीन जाचक अटीमुळे समांतर आरक्षणाची (Reservation) संपूर्ण रचनाच कोलमडून पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या आक्षेपाचे मुख्य कारण असे की, ग्रामीण भागातील किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील अनेक गुणवंत उमेदवार वयोमर्यादेच्या शेवटच्या टप्प्यात स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवतात. Reservation जर एखाद्या आरक्षित प्रवर्गातील महिलेने किंवा दिव्यांग उमेदवाराने अर्ज करताना वयाची सवलत घेतली असेल, तर नव्या नियमानुसार तिला खुल्या प्रवर्गातील महिला किंवा दिव्यांग कोट्यासाठी पात्र मानले जाणार नाही. याचा थेट परिणाम असा होईल की, खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणाच्या जागांवर केवळ त्याच उमेदवारांचा हक्क राहील ज्यांनी कोणत्याही प्रकारची सवलत घेतलेली नाही. यामुळे आरक्षित प्रवर्गातील अत्यंत उच्च गुण मिळवणारे उमेदवार देखील केवळ वयाच्या सवलतीमुळे स्वतःच्या प्रवर्गापुरतेच मर्यादित राहतील आणि खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणाच्या जागांचा कट-ऑफ कृत्रिमरित्या खाली येईल. दुसरा महत्त्वाचा आक्षेप हा ‘गुणवत्ता विरूद्ध सवलत’ या संकल्पनेशी जोडला गेला आहे. काही समीक्षकांच्या मते, वयोमर्यादेत सवलत देणे ही उमेदवाराला केवळ परीक्षेत बसण्यासाठी दिलेली प्राथमिक संधी असते. मुख्य परीक्षेत किंवा मुलाखतीत तो उमेदवार स्वतःच्या बुद्धिमत्तेच्या आणि कष्टाच्या जोरावरच गुण मिळवतो. अंतिम गुणवत्ता यादीत त्याने खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा जास्त गुण मिळवले असतील, तर त्याला केवळ सुरुवातीला घेतलेल्या वयाच्या सवलतीवरून खुल्या जागेपासून वंचित ठेवणे हा गुणवत्तेवर अन्याय आहे. यामुळे प्रशासनात येणार्या एकूण गुणवत्तेचा दर्जा खालावू शकतो आणि आरक्षित प्रवर्गातील गुणवान विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. यापूर्वी 2018 मध्येही महाराष्ट्र सरकारने समांतर आरक्षणाबाबत अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला होता, ज्याला नंतर सर्वोच्च न्यायालयात ‘सौरव यादव विरुद्ध उत्तर प्रदेश’ आणि इतर खटल्यांच्या वेळी आव्हान दिले गेले. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, आरक्षित गटातील उमेदवार गुणवत्तेच्या जोरावर खुल्या वर्गाच्या कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवत असतील, तर त्यांना खुल्या जागांवरून रोखता येणार नाही. आता पुन्हा तसाच निर्णय घेतल्यामुळे हा थेट न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असून, यामुळे खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणाच्या जागांवर केवळ एका विशिष्ट घटकाची मक्तेदारी निर्माण होईल, असा आरोप युवा ग्रॅज्युएट फोरम आणि इतर विद्यार्थी प्रतिनिधींनी केला आहे. हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या आणि घटनेने दिलेल्या समानतेच्या तत्त्वाच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील आरक्षण, पात्रता आणि गुणवत्ता या त्रिसूत्रीवर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर निकष स्पष्ट केले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या नव्या धोरणात्मक निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्या लाखो उमेदवारांच्या भवितव्यावर आणि त्यांच्या परीक्षा पद्धतीवर अत्यंत व्यापक व दुहेरी परिणाम होणार आहेत. या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रातील सामाजिक आणि आर्थिक समीकरणे पूर्णपणे बदलणार असून उमेदवारांमध्ये यामुळे संभ्रमाचे वातावरण आहे. सर्वात मोठा आणि थेट परिणाम आरक्षित प्रवर्गातील त्या गुणवंत उमेदवारांवर होईल, ज्यांनी केवळ वयोमर्यादेत शिथिलता मिळवून परीक्षा दिली आहे. ग्रामीण भागातील किंवा आर्थिक प्रतिकूलतेमुळे वयाच्या 28 किंवा 30 व्या वर्षानंतर स्पर्धा परीक्षेकडे वळणारे विद्यार्थी मुख्य परीक्षेत अत्यंत उच्च गुण मिळवूनही केवळ वयाच्या सवलतीमुळे खुल्या प्रवर्गाच्या गुणवत्ता यादीतून बाहेर फेकले जातील. यामुळे आरक्षित प्रवर्गातील अंतर्गत स्पर्धा प्रचंड वाढेल आणि केवळ काही गुणांच्या फरकाने अनेक हुशार विद्यार्थ्यांना शासकीय सेवेपासून वंचित राहावे लागेल. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक तणाव आणि वैफल्य वाढू शकते. आरक्षित प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी कोणतीही सवलत न घेता खुल्या प्रवर्गाच्या अटी पूर्ण केल्या आहेत, त्यांच्यावर अधिक भार येईल; कारण त्यांना आता आरक्षणाचा कोणताही सुरक्षित पर्याय न वापरता थेट खुल्या गटातच लढावे लागेल.
