– संदीप बोरसे NEET Exam : देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी जोडलेली ‘नीट’ परीक्षा (NEET Exam) पुन्हा एकदा वादाच्या भोवर्यात सापडली. पेपरफुटी, गैरव्यवहार, एजंटांची साखळी, परीक्षा केंद्रांतील अनियमितता आणि निकालांबाबत अविश्वास यामुळे अखेर नीट परीक्षा रद्द केली. ‘नीट’ परीक्षा (NEET Exam) रद्द होणे ही घटना केवळ एका परीक्षेच्या अपयशाची नाही, तर भारतातील वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर लागलेला गंभीर डाग आहे. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणार्या विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीपेक्षा आता पैसा, संपर्क आणि बेकायदेशीर मार्ग प्रभावी ठरत असतील, तर ही परिस्थिती देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. भारतामध्ये नीट ही परीक्षा केवळ एक प्रवेश परीक्षा राहिलेली नाही; ती लाखो कुटुंबांच्या आशा, अपेक्षा आणि आर्थिक संघर्षांचे केंद्र बनली आहे. 2024 मध्ये जवळपास 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा दिली होती. त्यामुळे जर प्रश्नपत्रिका फुटत असेल, डमी उमेदवार बसवले जात असतील किंवा निकाल प्रक्रियेत अनियमितता होत असेल, तर त्याचा फटका थेट प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना बसतो. गेल्या काही वर्षांत नीट परीक्षा (NEET Exam) प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत राहिली आहे. बिहार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा यांसारख्या राज्यांत पेपरफुटी प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी एजंट, शिक्षक, कोचिंग नेटवर्क आणि विद्यार्थ्यांना अटक केल्याच्या घटना समोर आल्या. काही ठिकाणी प्रश्नपत्रिका लाखो रुपयांना विकल्या गेल्याचे आरोप झाले. माध्यमांमध्ये आलेल्या माहितीनुसार, काही रॅकेट्स विद्यार्थ्यांकडून 30 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंत पैसे उकळत असल्याच्या चर्चा झाल्या. ही परिस्थिती केवळ भ्रष्टाचार नसून शिक्षण क्षेत्रातील संघटित गुन्हेगारीचे स्वरूप धारण करत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील हा भ्रष्टाचार इतका खोलवर गेला आहे की त्यामागे एजंट, कोचिंग माफिया, काही परीक्षा केंद्रे आणि तांत्रिक गैरव्यवहार करणार्या टोळ्यांचे जाळे तयार झाले आहे. भारतात कोचिंग उद्योगाची उलाढाल आज हजारो कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. कोटा, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, पटना यांसारखी शहरे कोचिंग हब बनली आहेत. स्पर्धा इतकी तीव्र झाली आहे की अनेक पालक मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज घेतात, जमीन विकतात किंवा आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून पडतात. अशा वेळी जर परीक्षा प्रक्रियेतच विश्वास उरला नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर त्याचा गंभीर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. वैद्यकीय व्यवसाय हा केवळ करिअर नसतो; तो लोकांच्या जीवन-मरणाशी संबंधित असतो. डॉक्टरांची गुणवत्ता म्हणजे थेट देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेची गुणवत्ता. NEET Scam 2026 जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार एक हजार लोकांमागे किमान एक डॉक्टर असणे आवश्यक मानले जाते. भारतात डॉक्टरांची संख्या वाढत असली तरी ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये अजूनही डॉक्टरांची मोठी कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर तयार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर डॉक्टर बनण्याच्या प्रवेश प्रक्रियेतच गैरव्यवहार होत असतील, तर उद्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचे चित्र किती भयावह असू शकते याची कल्पना करणे कठीण नाही. मेहनती, प्रामाणिक आणि ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी दिवस-रात्र अभ्यास करूनही मागे पडतात, तर पैशाच्या बळावर काही जण पुढे जातात, ही परिस्थिती गुणवत्ताधिष्ठित शिक्षण व्यवस्थेला मारक आहे. सामाजिकदृष्ट्या मागास, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि पहिल्या पिढीत शिकणार्या विद्यार्थ्यांसाठी नीट ही परीक्षा आधीच मोठे आव्हान असते. त्यात जर गैरव्यवहारांची भर पडली, तर त्यांचा आत्मविश्वास खचतो. मेहनतीपेक्षा जुगाड महत्त्वाचा असा संदेश समाजात जाऊ लागला तर तरुण पिढीचा नैतिक आधारच कोसळेल. याचा सर्वात मोठा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार भारतात दरवर्षी हजारो विद्यार्थी आत्महत्या करतात आणि त्यामध्ये परीक्षा व शैक्षणिक तणाव हे महत्त्वाचे कारण असते. कोटासारख्या शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढले आहे. जे विद्यार्थी प्रामाणिकपणे अभ्यास करतात, त्यांच्यासाठी पेपरफुटीची बातमी म्हणजे मानसिक धक्का असतो. वर्षभराची मेहनत, झोपेचा त्याग, कुटुंबाचा संघर्ष आणि आर्थिक खर्च एका क्षणात निरर्थक वाटू लागतो. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा पद्धतीत मूलभूत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. नीट सारखी राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक, तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि कठोर नियंत्रणाखाली असणे आवश्यक आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेणे अधिक सुरक्षित ठरू शकते. जेईई मेन किंवा इतर काही राष्ट्रीय परीक्षा ज्या पद्धतीने बहुस्तरीय नियंत्रणाखाली घेतल्या जातात, त्याप्रमाणे नीट साठीही अधिक शिस्तबद्ध यंत्रणा उभी करावी लागेल. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे निरीक्षण, सीसीटीव्ही नियंत्रण, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि डिजिटल ट्रॅकिंगपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर कठोर यंत्रणा आवश्यक आहे. काही राज्यांकडून ऑनलाइन पद्धतीला विरोध केला जातो किंवा परीक्षा व्यवस्थेतील बदलांना राजकीय रंग दिला जातो; परंतु अशा संवेदनशील विषयात राजकीय दबावाला बळी पडून चालणार नाही. गुणवत्ताधिष्ठित शिक्षण व्यवस्था टिकवायची असेल, तर केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे. शिक्षणाचे राजकारण झाले तर त्याचा सर्वात मोठा फटका सामान्य विद्यार्थ्यांना बसतो. सरकारने स्वतंत्र परीक्षा सुरक्षा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा विचार करायला हवा. पेपरफुटी किंवा परीक्षा गैरव्यवहार हा केवळ सामान्य गुन्हा न मानता राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गंभीर गुन्हा म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. अशा प्रकरणांमध्ये जलदगती न्यायालये, कठोर शिक्षा, आर्थिक दंड आणि संबंधित संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद असली पाहिजे. Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 सारखे कायदे प्रभावीपणे अंमलात आणले गेले, तरच परिस्थितीत बदल होऊ शकतो.
