– सत्यसाई पी. एम. मेळघाटात जूनपासून अवघ्या सहा महिन्यांपर्यंतच्या काळात कुपोषणामुळे 65 बालकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आल्याने, आश्चर्य व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहे. एकीकडे देश विकासाकडे वाटचाल करीत असल्याची जोरदार चर्चा होत असताना त्याचवेळी मेळघाटसारख्या अतिदुर्गम भागात लहान बालके कुपोषणामुळे माना टाकत आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट हा एक असा आदिवासी प्रदेश आहे जिथे कुपोषणाचे सर्वाधिक रूग्ण आढळतात. चिखलदरा आणि धारणी तालुक्यात गेल्या वर्षी दहा हजारांवर बालके कुपोषित असल्याचे सरकारी आकडेवारीतूनच उघड झाले होते. हा प्रश्न आताच ऐरणीवर आला असेही नाही. कुपोषणामुळे होणार्या बालमृत्यूंच्या दाहक समस्येवर उच्च न्यायालय 2006 सालापासून निर्देश देत आहे. तरीही मेळघाटात सहा महिन्यात कुपोषणामुळे 65 बालकांचा मृत्यू झाला. यावर उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. पुढील सुनावणीला चार विभागांच्या प्रधान सचिवांना हजर राहण्याचे निर्देश दिल्याने याबाबत न्यायालय किती गंभीर आहे हे दिसून येते. नेहमीच निवडणूक मोडवर असलेल्या नेतेमंडळींना मेळघाटसारख्या आदिवासी भागाकडे लक्ष देण्यासाठी वेळच कुठेय? हा मुद्दा न्यायालयात गेल्याने किमान या प्रकरणाबाबत चर्चा तरी होते आहे. अन्यथा तिथल्या मृत्यूंच्या घटनांचे कुणालाच काहीही देणेघेणे नाही. न्यायालयाने खरडपट्टी काढण्याचा हा काही पहिलाच प्रसंग नाही. अनेक सामाजिक संस्थाही या भागांत याच संवेदनशील विषयावर काम करताना दिसतात. गेल्या दहा वर्षांमध्ये झालेल्या कुपोषणाच्या अभ्यासात सर्वच वयोगटांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण सर्वात जास्त असल्याचे आढळले. चुकीचे बालसंगोपन हे मुलांच्या कुपोषणाचे एक प्रमुख कारण आहे. लग्नाचे कमी वय, माता आणि मुलांचे आजारपण, दोन मुलांमधील कमी अंतर अशी इतरही अनेक कारणे आहेत. या भागात उपजत म्हणजे गर्भातच बाळाचा मृत्यू तसेच मातामृत्यूंचे प्रमाणही भयावह आहे. येथे ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य पथके, फिरती पथके यांसह इतरही यंत्रणांमार्फत उपचार आणि उपाय केले जात असल्याचे सांगण्यात येत असताना, मुलांचे मृत्यू रोखण्यात का अपयश आले आणि अपेक्षित परिणाम का साधता आला नाही याची कारणे शोधण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. काही सर्व्हेमध्ये कुपोषित मुलांसाठी देण्यात येणारे सरकारी योजनांचे फायदे बहुतेकदा संपूर्ण कुटुंबाला मिळत होते आणि त्यामुळे पोषण कमी होत गेल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे पोषण संपूर्ण कुटुंबासाठी दिले गेले पाहिजे आणि योग्य पोषणशिक्षणावरही भर दिला पाहिजे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. तसेच अन्नवाटप आणि उत्पन्न वाढवण्यामुळेही कमीतकमी दुष्परिणाम होतील, अशीही अटकळ होती; अशा निष्कर्षाबाबत प्रभावी अंमलबजावणी होते का, हा प्रश्नच आहे. आहारासोबतच इतरही अनेक मुद्दे आहेत, जे नजरेआड करून चालणार नाहीत आणि कुपोषण रोखण्यासाठी त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे. मेळघाट निसर्गसंपन्न असतानाही हा प्रदेश नैसर्गिक साधनांबाबत कुपोषितच आहे. पाऊस भरपूर पडत असला, तरी पाणी जमिनीत मुरतच नाही. पावसाचे सर्व पाणी वाहून जात असल्याने जमीन सुपीक असली तरी शेतकर्यांसाठी पाणी उरत नाही हेही वास्तव आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी 1 लाख 20 हजारांपेक्षा जास्त बालमृत्यू होत असून, त्यामध्ये कुपोषणाने होणार्या नवजात अर्भकांच्या व बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण सर्वात जास्त असल्याचा डॉ. अभय बंग यांच्या समितीचा धक्कादायक अहवाल डिसेंबर 2004 मध्येच विधानसभेत मांडण्यात आला होता. त्यावेळी उच्च न्यायालयानेही डॉ. बंग समितीने सुचवलेल्या उपाययोजना लक्षात घेऊन कालबद्धपद्धतीने कार्यक्रम आखण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. डॉ. बंग यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू केलेल्या सोसायटी फॉर एज्यूकेशन, अॅक्शन, अँड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ (सर्च) या संस्थेचे कार्य या भागात 1988 पासून सुरू होते. पुढे आदिवासी बहुल मेळघाटात काम करताना न्यूमोनिया व हगवण या प्रामुख्याने बालमृत्यूंना कारणीभूत असलेल्या आजारांवर प्रभावी उपाययोजना राबवून बालमृत्यूंचे प्रमाण घटवण्यात ‘सर्च’ला यश मिळाले, तरीदेखील हे प्रमाण एका मर्यादेपेक्षा कमी होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे ‘सर्च’ने पुन्हा पाहणी केली आणि पुढील उपाययोजनांचा भाग म्हणून ‘आरोग्यदूत’ ही अभिनव योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत गावागावांतील साक्षर विवाहित स्त्रियांना नवजात बाळांच्या आरोग्यासंबंधी प्रशिक्षण देऊन, घरोघरी नवजात बाळांची काळजी ही मोहीम सुरू केली. राज्यातील 226 गावांमध्ये व्यापक पाहणी करून प्रसिद्ध केलेल्या ‘कोवळी पानगळ’ या अहवालामधून बालमृत्यूंची प्रत्यक्ष आकडेवारी शासकीय आकडेवारीपेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आला. धुळे, नंदूरबार, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर व भंडारा या जिल्ह्यांमधील कुपोषणग्रस्त मुलांच्या समस्येविषयी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखांची दखल घेऊनच, 2004 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने तत्कालिन राज्य सरकारला याबाबतच्या स्थितीची त्वरेने माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र त्यापूर्वी दहा वर्षे आधी सामाजिक कार्यकर्त्या शिला बारसे यांनी मेळघाटातील बालकांच्या चिंताजनक स्थितीबद्दल उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बालमृत्यूंबाबत डॉ. बंग समितीप्रमाणेच अन्यही काही समित्या व कार्यगट स्थापन करण्यात आले. मात्र योग्य त्या उपाययोजना करण्याबाबत चालढकलच करण्यात येत आहे तरी आदिवासी पट्ट्यांतील बालकांच्या आरोग्याकडे अग्रक्रमाने लक्ष्य पुरवणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये अशा घटनांबाबत चर्चा होणे अपेक्षित असून, राजकीय नेत्यांनी अशा संवेदनशील विषयावर बोलून, चर्चा करून यावर उपाययोजनांबाबत योग्य त्या सूचना प्रशासनाला देऊन, कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
