– जयंत माईणकर Editorial : गेल्या शतकात अमेरिकेने 96 हून अधिक देशांमध्ये लष्करी कारवाई (Editorial) केली. जगभर 800 हून अधिक लष्करी तळ उभारले. यातूनच अमेरिकेची युद्धपीपासू वृत्ती व ‘जागतिक पोलीस’ म्हणून स्वतःला सादर करण्याची प्रवृत्ती आजही दिसते. 1971 मध्ये भारतावर अमेरिकेची लष्करी कारवाई (Editorial) होऊ शकली असती. अमेरिकेचे सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरापर्यंत पोचले होते. पण तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची मुत्सद्देगिरी आणि सोव्हिएत युनियनचे तत्कालीन प्रमुख लिओनीद ब्रेझनेव्ह यांनी अमेरिकेला दिलेला इशारा यामुळे या यादीत भारताचा समावेश झाला नाही. अमेरिकेने ‘जागतिक पोलीस’ म्हणून स्वतःला सादर केले, पण प्रत्यक्षात आर्थिक नियंत्रण आयएमएफ, वर्ल्ड बँक, डॉलरचे वर्चस्व, लष्करी तळ आणि सत्ताबद्दल यांच्याद्वारे जगावर अधिकार गाजवला ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचबरोबर उर्वरित जगापासून दोन समुद्र दूर असलेल्या अमेरिकेने युद्ध आपल्या भूमीपासून दूर ठेवले. जपानने पर्ल हार्बरवर हल्ला केला होता. त्याची शिक्षा म्हणून जपानवर दोन अणुबॉम्ब टाकले. दुसर्या महायुद्धानंतर जगाची राजकीय रचना पूर्णपणे बदलली. युरोप आणि आशियातील युद्धाने ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि जपानसारख्या शक्ती कमकुवत झाल्या. अमेरिका मात्र युद्धातून आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या अबाधित राहिली. अमेरिकेकडे जगातील निम्मे औद्योगिक उत्पादन, तीन-चतुर्थांश भांडवल आणि अणुबॉम्बचा एकाधिकार होता. युद्धानंतर सोव्हिएत युनियन ही दुसरी महाशक्ती उदयास आली. दोन्ही देशांमध्ये कम्युनिझम विरुद्ध भांडवलशाहीचा संघर्ष सुरू झाला. या संघर्षात अमेरिकेने स्वतःला ‘जागतिक शांतिदूत’ म्हणून सादर केले. पण वस्तुस्थिती ही आहे की अमेरिका युद्धपीपासू आणि साम्राज्यवादी होती. कम्युनिझमविरुद्ध आणि स्वतःच्या आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंधांसाठी जगभर लष्करी हस्तक्षेप करून आपला अधिकार प्रस्थापित केला. या धोरणाने कोरियन युद्ध 1950-53 ही अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाची पहिली मोठी घटना. उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियावर आक्रमण केले तेव्हा अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या नावाने 16 देशांच्या सेनेचे नेतृत्व केले. चीन आणि सोव्हिएत युनियनने उत्तर कोरियाला पाठिंबा दिला. युद्धात 35 लाखांहून अधिक लोक मारले गेले. अमेरिकेने अणुबॉम्ब वापरण्याची धमकी दिली. युद्ध तहात संपले, पण उत्तर कोरिया अद्याप कम्युनिस्ट राहिला. तरीही अमेरिकेने दक्षिण कोरियात आपला लष्करी तळ कायम ठेवला आणि आशियातील आपला प्रभाव वाढवला. 1953 मध्ये इराणमध्ये अमेरिकेने सीआयएमार्फत ‘ऑपरेशन अजॅक्स’ राबवले. लोकशाहीने निवडून आलेले पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेक यांनी ब्रिटिश तेल कंपनीला राष्ट्रीयीकृत केले होते. अमेरिकेने आणि ब्रिटनने शहा मोहम्मद रेझा पहलवी यांना सत्तेवर आणले. मोसादेक सरकार उलथवण्यात आले. यामागे तेलाचे हितसंबंध होते. यानंतर इराण 25 वर्षे अमेरिकेच्या नियंत्रणात राहिला. पण 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीत शहा पळून गेला आणि अमेरिकेच्या विरोधात इस्लामी सरकार आले. ही घटना अमेरिकेच्या सरकार बदल धोरणाची सुरुवात होती. आता त्याच पेहलवींचे वंशज रझा यांनी अमेरिकेच्या इराणमधील कारवाईला पाठिंबा दिला आहे. 1954 मध्ये ग्वाटेमालामध्येही असाच हस्तक्षेप झाला. लोकशाही पंतप्रधान जेकबो आर्बेन्झ यांनी युनायटेड फ्रूट कंपनीची जमीन शेतकर्यांना वाटली. अमेरिकेच्या सीआयएने ‘ऑपरेशन पीबीए सक्सेस’ राबवून आर्बेन्झ सरकार उलथवले. सैन्याने सत्ता घेतली. यानंतर ग्वाटेमालामध्ये दशकभर गृहयुद्ध सुरू राहिले आणि लाखो लोक मारले गेले. लॅटिन अमेरिकेत 1898 ते 1994 पर्यंत अमेरिकेने 41 वेळा सरकार बदलले. प्रत्येक 28 महिन्याला एकदा! क्यूबा (1961), डोमिनिकन रिपब्लिक (1965), चिली (1973), निकारागुआ, ग्रेनाडा (1983), पनामा (1989) यासारख्या देशांमध्ये सीआयए आणि लष्कराने हस्तक्षेप केला. चिलीमध्ये 1973 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष सल्वाडोर अलेंडे यांना मारले गेले आणि जनरल पिनोशे यांना सत्ता दिली. पिनोशेने हजारो लोकांना ठार मारले. या सर्व घटना पाहता अमेरिका आपल्या आसपासच्या देशांवर कसे नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, हे स्पष्ट होते. व्हिएतनाम युद्ध (1955-1975) ही अमेरिकेच्या युद्धपीपासू वृत्तीचे सर्वात भयानक उदाहरण. फ्रान्सच्या पराभवानंतर अमेरिकेने दक्षिण व्हिएतनामला पाठिंबा दिला. उत्तर व्हिएतनाम कम्युनिस्ट होता. अमेरिकेने 5 लाख सैनिक पाठवले, बाँबिंग केले, नेपाम आणि एजंट ऑरेंजसारखे रासायनिक शस्त्र वापरले. 30 लाखांहून अधिक व्हिएतनामी आणि 58 हजार अमेरिकन सैनिक मारले गेले. 1975 मध्ये अमेरिका पराभूत झाली. युद्धाने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आणि जनमत विरोधात गेले. कम्युनिझम रोखण्याच्या नावाखाली अमेरिका आशियातील आपला अधिकार दाखवत होती. शीतयुद्ध संपल्यानंतर 1991 नंतर अमेरिकेची वृत्ती बदलली नाही, उलट ती वाढली. त्याच्या जोडीला आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणामुळे अमेरिकन कंपन्या जगाच्या कानाकोपर्यात पोहोचल्या. 1991 चे गल्फ वॉर ही पहिली मोठी घटना. इराकने कुवैतवर आक्रमण केले तेव्हा अमेरिकेने 34 देशांच्या सेनेने इराकला हाकलले. राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी ‘न्यू वर्ल्ड ऑर्डर’चा नारा दिला. युद्धात एक लाख इराकी मारले गेले. अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांना सत्तेवर ठेवले, पण 12 वर्षांनंतर 2003 मध्ये पुन्हा आक्रमण केले. ‘मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स’चे खोटे कारण दिले. सद्दाम सरकार उलथवले. सद्दामला फाशी झाली. युद्धात 2 लाखाहून अधिक लोक मारले गेले, इराकमध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले आणि इसिससारखे दहशतवादी उदयास आले. अफगाणिस्तानात 2001 मध्ये 9/11 हल्ल्यानंतर ‘ऑपरेशन एंड्युरिंग फ्रीडम’ सुरू केले. तालिबान सरकार उलथवले. 20 वर्षे युद्ध चालले. युद्धात हजारो अफगाण आणि 2400 अमेरिकन सैनिक मारले गेले. 2011 मध्ये लिबियामध्येही नाटोच्या माध्यमातून हस्तक्षेप केला. मुअम्मर गद्दाफी यांना उलथवले. ‘अरब स्प्रिंग’च्या नावाने लष्करी हल्ला केला. यानंतर लिबिया गृहयुद्धात बुडाले. सीरिया, सोमालिया, येमेन येथे ड्रोन हल्ले आणि विशेष दले पाठवली. त्यातच जागतिक तेलसाठे आणि त्यावरील नियंत्रण हे अलीकडील काळातील युद्धाची प्रमुख कारण बनले आहे. अमेरिका कोणत्या देशाने कोणाकडून काय भावाने तेल खरेदी करावे हेही ठरवत आहे. याला दादागिरीची हद्द म्हणावी! आखातातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या इंधनपुरवठा संकटानंतर अमेरिकेने भारताला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सवलत दिली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 88% कच्च्या तेलाची आयात करतो, हे विशेष. अमेरिकेने ‘वॉर ऑन टेरर’ च्या नावाने जगभर (Editorial) दहशतवादविरुद्ध युद्ध पुकारले, पण प्रत्यक्षात स्वतःच्या तेल, व्यापार आणि सैन्यीकरणाच्या हितसंबंधांसाठी हस्तक्षेप केला, ही वस्तुस्थिती आहे.
