– प्रसाद पाटील भारतात एकाच वर्षात 14 हजार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे वास्तव एका ताज्या माहितीने समोर आले आहे. हे वास्तव हृदय पिळवटून टाकणारे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) आकडेवारीनुसार, जगभरात दरवर्षी सुमारे 8 लाख लोक आत्महत्या करून आपले जीवन संपवतात. भारतात आत्महत्येचे प्रमाण 2017 मधील प्रति लाख लोकसंख्येतील 9.9 वरून वाढून 12.4 पर्यंत पोहोचले आहे. यामधील सर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे या आत्महत्यांमध्ये मोठा वाटा विद्यार्थ्यांचा आहे. साधारण दहा-बारा वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा विषय राष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला होता. त्याची मीमांसा करताना परीक्षांमधील गुणपद्धती, परीक्षांची काठिण्य पातळी, अभ्यासाचे ओझे यांसारखे मुद्दे समोर आले आणि त्यानुसार शिक्षण प्रक्रियेत काही बदलही करण्यात आले. मध्यंतरीच्या काळात असंख्य राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, नैसर्गिक आपत्ती, प्रामुख्याने शेतकर्यंाच्या आत्महत्या यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा मागे पडला. वास्तविक, गुणांक पद्धती जाऊन श्रेणीपद्धती आल्यानंतर आणि अनुत्तीर्णांचे प्रमाण कमी करण्याबाबत केलेल्या उपाययोजनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आलेख उंचावताना दिसून आला. दहावी-बारावीच्या निकालांचा टक्काही उंचावला. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात सारे काही आलबेल आहे असे चित्र निर्माण झाले. परंतु ते आभासी असल्याचे शिक्षणक्षेत्रातील एका ताज्या माहितीने उघड केले आहे. यानुसार देशात एका वर्षाच्या अवधीत तब्बल 14000 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. प्रथमदर्शनी पाहता या आत्महत्यांच्या मुळाशी अभ्यासाचा ताण, विद्यार्थ्यांची ताण हातळण्याची क्षमता आणि शिक्षण व्यवस्थेतील अपयश ही कारणे सांगता येतील. परंतु खरा प्रश्न असा आहे की आपली शिक्षण व्यवस्था एवढी असंवेदनशील का झाली आहे? याच कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना नोटीस बजावून या प्रकरणी सविस्तर अहवाल मागविला आहे. तसेच देशातील सर्व शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत का, असा प्रश्नही विचारला आहे. वस्तुतः उच्च पगाराच्या नोकर्यांसाठी सुरू असलेल्या गळेकापू स्पर्धेत शिक्षण संस्था आणि शिक्षक विद्यार्थ्यांना ङ्गक्त विषयज्ञान देण्यापलीकडे जाण्याचे आपले कर्तव्य विसरले आहेत, असा पालकांचा आरोप आहे. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक जीवनातील कौशल्ये शिकवणे तसेच आव्हानांना सामोरे जाण्याची मानसिक ताकद विकसित करणे हे शिक्षणाचे मूलभूत उद्दिष्ट असायला हवे होते. एखाद्या कुटुंबाच्या आशा अपेक्षेचा केंद्रबिंदू असलेल्या मुलाला मृत्यूला कवटाळणे हाच शेवटचा पर्याय वाटावा, अशी परिस्थिती निर्माण होणे हे शिक्षण क्षेत्राचे व समाजाचे अपयश आहे. या आकडेवारीने असा प्रश्न निर्माण होतो की, शिक्षण संस्थांमध्ये असे काय घडते आहे की विद्यार्थी जीवनसंघर्षात पराभव मानू लागले आहेत? शिक्षण संस्थांचे उद्दिष्ट केवळ पुस्तकी ज्ञान देऊन पदवी वाटप करणे एवढेच मर्यादित असू शकत नाही. संस्थांच्या व्यवस्थापनाने आपल्या परिसरात समानता, ममता आणि सहजतेचे वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे. तेथे कोणत्याही प्रकारचा ताण, मानसिक वेदना किंवा भेदभाव जाणवू नये यासाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यरत करायला हवी. असे न झाल्यामुळेच आज शाळांमध्ये तणावाची पिके उगवत आहेत. आपले धोरणकर्ते या वेदनादायी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणतीही ठोस आणि गंभीर पावले उचलताना दिसत नाहीत, असा समज आज पालकांमध्ये निर्माण झाला आहे. राजकीय नेते जरी लोकानुनय करणार्या घोषणा करत असले तरी त्या केवळ पोकळ असतात. प्रत्यक्षात काही बदल होत नाही. शैक्षणिक परिसरामध्ये आत्महत्या थांबवण्यासाठी जी पावले केंद्र व राज्य सरकारांनी उचलायला हवी होती, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयालाच पुढाकार का घ्यावा लागला? सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत केंद्र आणि राज्य सरकारांना 8 आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये आत्महत्या प्रतिबंधक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीची स्थिती स्पष्ट करावी लागणार आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) हे मान्य केले आहे की देशात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. 2023 मध्ये 13,892 विद्यार्थ्यांनी शिक्षण संस्थांमध्ये आत्महत्या केली, हे अधिकृत आकडे सांगतात. अधिक दु:खद बाब म्हणजे गेल्या एका दशकात हा आकडा तब्बल 65 टक्क्यांनी वाढला आहे. 2019 च्या तुलनेत 2023 मध्ये ही वाढ 34 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. ही वाढ विद्यार्थ्यांच्या मानसिक वेदना, नैराश्य, भविष्याविषयीची नाउमेद स्पष्टपणे दर्शवते. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील विषमता, विसंगती हेही या आत्महत्यांमागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. देशात भाषा आणि शिक्षण मंडळांच्या स्तरावर अभ्यासक्रम व अध्यापनात मोठी तङ्गावत आहे. श्रीमंंत घरातील मुले महागड्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात आणि त्यानंतर महागड्या कोचिंग सेंटर्समध्ये तयारी करतात. त्याउलट मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांची मोठी ऊर्जा आपले ज्ञान इंग्रजीत भाषांतर करण्यातच खर्च होते आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये त्यांना कनिष्ठ भावना सतावू लागते. याचा ताण विद्यार्थ्यांच्या मनावर असतो. अभ्यासाच्या दबावाबरोबरच शैक्षणिक परिसरामध्ये होणार्या हिंसा, भेदभाव आणि जातीगत विषमता यांच्या बातम्याही विद्यार्थ्यांना हताश करतात. जागरूकता आणि संवेदनशीलतेच्या अभावामुळेच हे संकट अधिक गडद होत आहे. याच कारणामुळे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात शिक्षण संस्था आणि सरकार दोघांनाही आवश्यक मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. सरकारने मानसिक आरोग्य शिक्षणाला राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा घटक बनवणे अत्यावश्यक आहे. शाळेपासून महाविद्यालयापर्यंत ‘लाइङ्ग स्किल एज्युकेशन’ (जीवनकौशल्य शिक्षण) अनिवार्य करायला हवे. विद्यार्थ्यांना अपयशाला सामोरे जाण्याची ताकद, तणाव हाताळण्याचे मार्ग आणि स्वतःवर प्रेम करण्याची शिकवण द्यावी. तरच बिकट काळातही मनोधैर्य टिकवून ठेवून संघर्ष करून यशस्वी होण्याचे बळ विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होईल.
