– संदीप बोरसे Maternal Mortality : माता मृत्यूदरात (Maternal Mortality) 86 टक्क्यांची घट झाल्याचे सकारात्मक चित्र आहे. मात्र गरीब, दुर्गम, ग्रामीण भागातील मातांसाठी हेच चित्र नकारात्मक आहे. त्यामुळे माता मृत्यूदराच्या आकडेवारीवर विसंबून न राहता वास्तव समजून घेऊन सरकारने कृती करणे गरजेचे आहे. माता मृत्यूदर हा कोणत्याही देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेचा आणि स्त्री-सक्षमीकरणाचा (Maternal Mortality) सर्वांत संवेदनशील निर्देशक मानला जातो. 1990च्या दशकात भारताचे चित्र अत्यंत भयावह होते; त्याकाळी प्रति लाख जिवंत जन्मांमागे 408 मातांचा मृत्यू होत असे. मात्र, 2023-24 पर्यंत हा दर 80च्या आसपास खाली आला आहे, जो सुमारे 86 टक्क्यांची ऐतिहासिक घट दर्शवतो. जागतिक स्तरावर माता मृत्यूदरात सरासरी 48 टक्के घट झाली असताना, भारताने साधलेली ही झेप जागतिक आरोग्य संघटनेनेही वाखाणली आहे. ही प्रगती प्रामुख्याने संस्थात्मक प्रसूतींच्या वाढत्या प्रमाणामुळे शक्य झाली आहे, जे आता 88.6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. पूर्वी ग्रामीण भागात घरगुती प्रसूतींचे प्रमाण अधिक होते, ज्यामुळे रक्तस्राव किंवा संसर्गासारख्या गुंतागुंती निर्माण होऊन मातांचा मृत्यू होत असे. मात्र, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन आणि विविध सरकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे आज ग्रामीण भारतातील महिलाही रुग्णालयात प्रसूतीसाठी प्राधान्य देत आहेत. ही आकडेवारी सकारात्मक असली, तरी आपण अद्याप मागे आहोत, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी राबवलेल्या दूरदृष्टीच्या योजना महत्त्वाच्या आहेत. ‘जननी सुरक्षा योजना’ या योजनेअंतर्गत गरीब ग्रामीण महिलांना रुग्णालयात प्रसूती करण्यासाठी 1400 रुपयांची थेट आर्थिक मदत दिली जाते, ज्यामुळे घरगुती प्रसूतींचे प्रमाण 70 टक्क्यांवरून केवळ 11 टक्क्यांवर आले आहे. तसेच, ‘प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान’मुळे दर महिन्याच्या 9 तारखेला गर्भवती महिलांना मोफत तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी, रक्तचाचण्या आणि अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. यामुळे उच्च जोखमीच्या गर्भधारणा वेळीच ओळखून त्यावर उपचार (Maternal Mortality) करणे सोपे झाले आहे. ‘लक्ष्य’ सारख्या उपक्रमांमुळे लेबर रूम आणि ऑपरेशन थिएटरमधील सुविधांचा दर्जा सुधारला आहे. या प्रक्रियेत ‘आशा’ आणि अंगणवाडीसेविकांनी बजावलेली भूमिका अत्यंत मोलाची आहे. त्यांनी दुर्गम भागात जाऊन महिलांचे प्रबोधन केले, त्यांना लोहयुक्त गोळ्यांचे वाटप केले आणि प्रसूतीसाठी रुग्णालयात नेण्यास प्रोत्साहन दिले. Maternal Mortality या योजनांमुळे केवळ मृत्यूदर कमी झाला नाही, तर मातांच्या आरोग्याबद्दल समाजात एक प्रकारची सजगता निर्माण झाली आहे, जी शाश्वत विकासासाठी आवश्यक आहे. भारताची ही प्रगती सर्वसमावेशक आहे असे म्हणणे घाईचे ठरेल. कारण, राज्याराज्यांमध्ये मोठी तफावत दिसून येते. केरळ, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांनी आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि स्त्री शिक्षणात गुंतवणूक केल्यामुळे त्यांचा माता मृत्यूदर 50च्या खाली (केरळमध्ये तर 19 पर्यंत) आला आहे. मात्र, याच्या उलट चित्र उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत दिसते, जिथे हा दर अजूनही 150 ते 200 च्या दरम्यान रेंगाळत आहे. विशेषतः आदिवासी आणि दुर्गम भागातील वास्तव अत्यंत दाहक आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली किंवा नंदूरबारसारख्या जिल्ह्यांमध्ये अनेक गावांना जोडणारे पक्के रस्ते आजही नाहीत. पावसाळ्यात तर या भागांचा संपर्क तुटतो. अशावेळी गर्भवती महिलेला रुग्णालयात नेण्यासाठी झोळीचा वापर करावा लागतो किंवा 20-30 किमी पायपीट करावी लागते. या भौगोलिक अडथळ्यांमुळे वेळेवर उपचार मिळत नाहीत आणि ‘गोल्डन अवर’ (उपचाराचा अत्यंत महत्त्वाचा काळ) वाया जातो. जोपर्यंत आपण ही प्रादेशिक दरी सांधत नाही आणि शेवटच्या टोकापर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचवत नाही, तोपर्यंत भारताला माताआरोग्याच्या निकषावर पूर्ण गुण मिळवता येणार नाहीत. मातामृत्यूचे विश्लेषण करताना ‘थ्री डिलेज मॉडेल’ समजून घेणे आवश्यक आहे, जे आजही ग्रामीण भारतात प्रकर्षाने जाणवते. पहिला विलंब म्हणजे ‘उपचार घेण्याचा निर्णय घेण्यास होणारा उशीर’. भारतीय समाजव्यवस्थेत आजही अनेकदा स्त्रीच्या आरोग्याचा निर्णय कुटुंबातील पुरुष किंवा ज्येष्ठ व्यक्ती घेतात. अंधश्रद्धा, पारंपरिक दाईंवर असलेला विश्वास आणि आरोग्याकडे दुर्लक्ष यामुळे गुंतागुंत वाढल्यावरच रुग्णालयात जाण्याचा विचार केला जातो. दुसरा विलंब म्हणजे ‘आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहोचण्यात होणारा उशीर’. यात खराब रस्ते, वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव आणि आर्थिक ओढाताण हे घटक येतात. तिसरा विलंब हा ‘आरोग्य केंद्रात पोहोचल्यावर योग्य उपचार मिळण्यास होणारा उशीर’ हा आहे. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत 24 तास वीज नसते, रक्तपेढ्यांची सोय नसते किंवा आपत्कालीन प्रसूतीसाठी प्रशिक्षित सर्जन उपलब्ध नसतात. हे तिन्ही विलंब एकमेकांशी जोडलेले आहेत. केवळ मोठी रुग्णालये बांधून उपयोग नाही, तर सामाजिक मानसिकता बदलणे आणि दळणवळणाची साधने उपलब्ध करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. छत्तीसगडमधील ‘मितानिन’ किंवा महाराष्ट्रातील काही स्वयंसेवी संस्थांनी या विलंबावर मात करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर जे मॉडेल राबवले आहे, ते देशभर लागू करण्याची गरज आहे. मातामृत्यू हे केवळ वैद्यकीय संकट नसून ते एक सामाजिक संकट आहे, ज्याची मुळे लिंगभेदात रुजलेली आहेत. भारतातील 57 टक्के गर्भवती महिला अॅनिमियाने ग्रस्त आहेत. लहानपणापासूनच मुलींच्या पोषणाकडे होणारे दुर्लक्ष हे याचे मुख्य कारण आहे. जेव्हा एखादी अशक्त मुलगी माता बनते, तेव्हा प्रसूतीदरम्यान होणारा थोडासा रक्तस्रावही तिच्यासाठी जीवघेणा ठरतो. तसेच बालविवाहाची प्रथा आजही पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही. अल्पवयीन गर्भधारणेमुळे (15-18 वयोगट) शरीर प्रसूतीसाठी पूर्णपणे तयार नसते, ज्यामुळे मृत्यूचा धोका 2 ते 3 पटीने वाढतो. ‘लिंगाधारित अर्थसंकल्प’ ही संकल्पना कागदावर असली तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत महिलांच्या आरोग्यासाठी पुरेसा निधी खर्च होत नाही. अनेकदा महिला स्वतःच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करतात किंवा त्या व्यक्त करत नाहीत. प्रसूतीनंतरच्या काळजीचा अभाव हादेखील मोठा प्रश्न आहे. जोपर्यंत आपण मुलींचे शिक्षण, बालविवाह रोखणे आणि महिलांचे घरातील निर्णय प्रक्रियेतील स्थान यावर काम करत नाही, तोपर्यंत माता मृत्यूदराचे मूळ कारण संपवता येणार नाही.
