Coast Guard Women Posting। सर्वोच्च न्यायालयाने तटरक्षक दलात महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना केंद्र सरकारच्या वृत्तीवर प्रश्न उपस्थित केले. तटरक्षक दलात महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन न देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली. न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी करताना ,“भारतीय तटरक्षक दलात पात्र महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन (Permanent Commission) प्रदान करा. महिलांना यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. जर केंद्र सरकार निर्णय घेणार नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबत योग्य ती पावले उचलेल”, असे म्हणत केंद्र सरकारला फटकारले.
 
तुम्ही ते केले नाही तर आम्ही योग्य ते पाऊल उचलू” Coast Guard Women Posting।
भारतीय तटरक्षक दलातील महिला अधिकारी प्रियांका त्यागी यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. शॉर्ट सर्विस कमिशनमधील पात्र अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. याच याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, “तुम्ही ते केले नाही तर आम्ही योग्य ते पाऊल उचलू” असे म्हणत केंद्राचे कान टोचले. दरम्यान,  या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ मार्च रोजी होणार आहे.

महिलांना यापुढे वगळणे योग्य होणार नाही Coast Guard Women Posting।
ॲटर्नी जनरल वेंकटरमणी यांनी म्हटले की, तटरक्षक दल हे नौदल आणि सैन्य दलापासून पूर्णपणे वेगळे आहे. या विषयासाठी एक मंडळ तयार केले असून तेच याबाबत निर्णय घेणार आहे. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, कार्यपद्धती वैगरे अशा युक्तिवादात साल २०२४ मध्ये काहीच दम नाही. महिलांना यापुढे वगळणे योग्य होणार नाही. जर केंद्र सरकार हे करण्यासाठी तयार नसेल तर आम्ही निर्णय घेऊ. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात या २० तारखेला सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारच्या उदासीनतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावेळी न्यायालायने तुम्ही नारी शक्तीच्या गोष्टी करत मग इथे एवढी उदासीनता का असा थेट सवाल सरकारला विचारला होता.