पुणे(प्रतिनिधी) – राज्यातील अतिरिक्‍त दुधाची खरेदी करून भुकटी करण्याच्या लागू केलेल्या योजनेचा एक रुपयादेखील सहकारी दूधसंघांना दिलेला नाही. 100 कोटींपेक्षा अधिक अनुदान थकल्याने अडचणीत आलेल्या संस्थांनी आता मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे. हे अनुदान त्वरित देण्याची मागणी केली आहे.

लॉकडाऊनमुळे दुधाची मागणी घटून पुरवठा वाढल्याने दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दुधाला प्रतिलिटर 25 रुपये भाव देण्याची अट सहकारी दूधसंघांना टाकली गेली. त्याबदल्यात अतिरिक्‍त दूध खरेदी शासनाने सुरू केली. मात्र, या संघांना 6 एप्रिलपासून एकदाही पेमेंट केले गेलेले नाही. शासनाने 10 लाख लिटर दुधाची खरेदी करण्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात ही खरेदी 8 लाख लिटरच्या आतच राहिली आहे. या दुधापासून शासनाने पावडर व बटर तयार केले. मात्र, त्यालाही गिऱ्हाईक नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचे पावडरचे साठे पडून आहेत.

राज्यातील दुधसंघांचे 100 ते 125 कोटी रुपयांचे अनुदान राज्य शासनाकडे अडकले आहे. याबाबत शरद पवार यांच्या उपस्थितीत एक बैठकही झाली होती. त्यानंतर हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दूध संघ प्रतिनिधींना देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप एक दमडीही राज्य सरकारने दिलेली नाही. त्यामुळे दूधसंघ अडचणीत आले आहेत. शासनाची दूध खरेदी योजना येत्या 31 मे रोजी संपत आहे. त्यामुळे पुढे काय, या प्रश्‍नाचे उत्तरदेखील सहकारी दूधसंघांकडे नाही. या योजनेला तातडीने मुदतवाढ द्यावी तसेच थकीत रक्‍कम तातडीने द्यावी, अशी मागणी संघाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.