नागरी सहकारी बॅंकिंग परिषदेमध्ये ठराव : 800 प्रतिनिधींची उपस्थिती

पुणे – नागरी सहकारी बॅंकांवर सहकार खाते व रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे दुहेरी नियंत्रण असावे. तसेच जर एकाच संस्थेचे नियंत्रण ठेवायचे असेल तर नाबार्डसारख्या सहकाराशी संलग्न असलेल्या राष्ट्रीय बॅंकेचे नियंत्रण सहकारी बॅंकिंग क्षेत्रावर असावे, असा ठराव नागरी सहकारी बॅंकिंग परिषदेमध्ये करण्यात आला.

दी महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप बॅंक्‍स फेडरेशन या संस्थेने आयोजित केलेल्या बॅंकिंग परिषदेमध्ये हा ठराव करण्यात आला. या परिषदेचे उद्‌घाटन रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे संचालक सतीश मराठे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सहकार आयुक्त सतीश सोनी, राज्य फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आदी उपस्थित होते. या एक दिवसीय परिषदेस विविध बॅंकांचे सुमारे 800 प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑप बॅंकेमध्ये घडलेल्या गैरव्यवहाराच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील किंबहुना देशातील नागरी सहकारी बॅंकांच्या संदर्भात तयार होत असलेल्या तसेच जाणीवपूर्वक तयार केल्या जात असलेल्या अविश्‍वासाचे वातावरण, रिझर्व्ह बॅंकेकडून दिवसेंदिवस लादले जाणार कडक निर्बंध आणि नागरी सहकारी बॅंकेचे क्षेत्र संपविण्याच्या हेतूने त्यांचे खासगी बॅंकांमध्ये करण्यात येणार रूपांतर आदी संदर्भात कृती आराखडा निश्‍चित करण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

सहकारी बॅंकांना जोखीम आधारित विमा हप्ता लागू करण्याच्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या भूमिकेला देखील या परिषदेमध्ये कडाडून विरोध करण्यात आला. तसेच या चुकीच्या धोरणामुळे ज्या बॅंकांच्या अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण 10 टक्‍के वर आहे. अशा बॅंका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येतील. त्यामुळे विम्याचा दर सरसकट वाढवावा. मात्र 5 लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळावे, अशी एकमुखी मागणी करणारा ठराव यावेळी संमत करण्यात आला.

20 हजार कोटींच्यावर उलाढाल असणाऱ्या नागरी सहकारी बॅंकांचे रुपांतर व्यापारी बॅंकांमध्ये करण्याच्या रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या संभाव्य धोरणामध्ये दुरुस्ती सुचवत असे रुपांतर हे कायद्याने बंधनकारक न करता ते ऐच्छिक असावे. त्याबाबत निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार हा संबधित बॅंकांच्या सभासदांना देण्यात यावा, असा ठराव करण्यात आला.

देखरेख प्रतिनिधी नेमावा
अडचणीतील बॅंकांचे संचालक मंडळ बरखास्त केल्यास ठेवीदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊन बॅंक पूर्वीपेक्षा जास्त अडचणीत येते. अशा बॅंकांचे संचालक मंडळ बरखास्त न करता त्यांचे अधिकार प्रलंबित ठेवत या बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी देखरेख करण्यासाठी नेमण्याचा ठराव यावेळी करण्यात आला.