नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परवा देशातील सहकारी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे थेट नियंत्रण आणण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. यासंबंधातील केंद्र सरकारने पाठविलेल्या अध्यादेशावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शनिवारी(दि.27) स्वाक्षरी केली.

त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेचे सहकारी बॅंकांवरील थेट नियंत्रण सुरू झाले आहे. सहकारी बॅंकांतील ग्राहकांच्या ठेवींना सध्याच्या परिस्थितीत पुरेशी सुरक्षितता मिळावी, या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मध्यंतरी बऱ्याच सहकारी बॅंकांमध्ये काही गैरप्रकार आढळून आलेले आहेत.

त्यामुळे बऱ्याच बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेने प्रशासक नेमले आहेत. आता यात थेट नियंत्रणामुळे सहकारी बॅंकांना कामकाजामध्ये सुधारणा आणि पारदर्शकता आणावी लागणार आहे.

देशात सध्या 1,482 नागरी सहकारी बॅंका, 58 मल्टी स्टेट सहकारी बॅंका आहेत. या बॅंकांमध्ये 8 कोटी 60 लाख इतके ठेवीदार असून ठेवींची रक्‍कम 4.85 लाख कोटी रुपयांची आहे. व्यावसायिक आणि खासगी बॅंकांपेक्षा सहकारी बॅंकांचे स्वरूप वेगळे असते. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या थेट नियंत्रणाबाबत सहकार क्षेत्रातील नामवंतांनी याअगोदर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्‍त केल्या आहेत. मात्र, या बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण असावे, याबाबत केंद्र सरकार आग्रही आहे. सरकारने संसदेच्या अधिवेशनाची वाट न पाहता अधिसूचना काढून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.