CM Yogi On Ordinance । देशभरातील नीट पेपरफुटी प्रकरणाने एकच गोंधळ उडाला आहे. त्यातच पेपरफुटी रोखण्यासाठी आता उत्तरप्रदेश सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्तर प्रदेशातील पेपर लीकच्या घटनांबाबत कठोर भूमिका दर्शवणारा अध्यादेश आणलाय, ज्यात पेपर लीकमध्ये दोषी आढळल्यास 1 कोटी रुपयांच्या दंडापासून ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. उत्तरप्रदेशमध्ये पेपरफुटीच्या घटना खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री योगींच्या कठोर वृत्तीने स्पष्ट केले आहे. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून, या अध्यादेशावर मुख्यमंत्री योगी यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आलीय. पेपर फुटीबाबत आणलेल्या यूपी पब्लिक एक्झामिनेशन ऑर्डिनन्स 2024 वर आपली पहिली प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री योगी यांनी,”तरुणांच्या भविष्याशी खेळणे खपवून घेतले जाणार नाही. मंत्रिमंडळात आणलेला हा महत्त्वाचा अध्यादेश ही केवळ एक झलक असल्याचे ते म्हणाले. सीएम योगींनी दिली पहिली प्रतिक्रिया CM Yogi On Ordinance । सीएम योगी यांनी ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करत, “तरुणांच्या भविष्याशी खेळण्याचा दुर्भाग्यपूर्ण प्रयत्न करणाऱ्यांना कोणत्याही किंमतीत सोडले जाणार नाही. अशा बेलगाम घटकांशी कठोरपणे कसे वागावे हे तुमचे सरकार जाणते. परीक्षांमध्ये पारदर्शकता, स्वच्छता आणि गोपनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी. मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत पारित करण्यात आलेला हा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश त्याचीच एक झलक आहे.” असं म्हटलंय. दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद CM Yogi On Ordinance । मंगळवारी लोक भवन येथे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. ज्यामध्ये यूपीमध्ये सार्वजनिक परीक्षांमध्ये फसवणूक आणि पेपर फुटण्याच्या घटना रोखण्यासाठी आणलेल्या अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली. या अध्यादेशांतर्गत कॉपी माफिया आणि पेपरफुटी प्रकरणात दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर परीक्षेत झालेला खर्चही सोडविणाऱ्या टोळीकडून वसूल करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये गुन्हेगारांची मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, यूपीमध्ये अनेक भरती परीक्षांमध्ये अनियमिततेची प्रकरणे समोर आली होती, त्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी फसवणूक करणाऱ्या माफियांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. अगदी निवडणुकीपूर्वी यूपी पोलिस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षाही रद्द करावी लागली. विरोधी पक्षांनी निवडणुकीत हा मोठा मुद्दा बनवला आणि त्याचा परिणामही दिसून आला. त्यानंतर आता योगी सरकारने हा अध्यादेश आणला आहे.
