CM Ladki Bahin Yojana । आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. मात्र या योजनाईच्या घोषणेनंतर १ महिन्याच्या आताच याला खो लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतीय. कारण मुंबई उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका दाखल करण्यात आलीय. त्यातच येत्या मंगळवारी या याचिकेवर तातडीची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या याचिकेचा निकाल काय लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केलीय. या याचिकेत 14 ऑगस्टला वितरीत करण्यात येणारा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे. निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते. मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटलंय.

उच्च न्यायालय लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती देणार का? CM Ladki Bahin Yojana । 
एरवी सामान्य लोकांनी साधं चॉकलेट घेतलं तरी त्यावर जीएसटी भरावा लागतो. अन्य गोष्टींवरही सामान्य जनता 28 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी कर भरते. हे पैसे फुकट वाटण्यासाठी नाहीत. लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती देणार की नाही, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

लाडकी बहीण योजनेचे पैसे दोन महिन्यांत बंद होणार CM Ladki Bahin Yojana । 
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना म्हणजे जनतेची फसवणूक आहे. आता विधानसभा निवडणूक आहे पण दोन महिन्यांनी लाडक्या बहिणीला काही मिळणार नाही, असा दावा ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केला. महायुती सरकार राज्यावर कर्जाचा डोंगर करेल आणि पळून जाईल. लाडक्या बहीण योजनेसाठी (CM Ladki Bahin Yojana) राज्य सरकारच्या तिजोरीतील पैसा वापरला जात आहे. पण मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आमदारांकडे ठेकेदार आणि जनतेकडून लुटलेले पैसे आहेत, असे संजय राऊत यांनी म्हटले.