कोल्हापूर : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महायुती सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट असेलला शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. आगामी विधानसभेला लोकसभेसारखा फटका बसू नये, याकरिता महामार्ग रद्द करून सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, यासाठी कोल्हापुरात सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रचंड आंदोलने केली. यामध्ये शेतकऱ्यांचा मोठा उस्फूर्त सहभाग होता. अगदी सत्ताधारी पक्षाचे नेतेही आंदोलनात सहभागी होत होते. सरकारच्या महामार्गाच्या घोषणेनंतर कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांचा प्रचंड मोठा आक्रोश होता. अखेर जनमतापुढे सरकारला झुकावे लागले आणि हा प्रोजेक्ट रद्द करावा लागला.

शक्तिपीठ महामार्ग हा महायुती सरकारचा सर्वात महत्वकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखला गेला. शक्तीपीठ महामार्गामध्ये राज्यातील २७ हजार हेक्टर जमिनी अधिग्रहित करण्याची योजना होती. ८०२ किमी लांबीचा ग्रीनफिल्ड हायवे नागपूर ते गोव्याला थेट जोडणारा होता. राज्यातील तीन शक्तीपीठांना हा महामार्ग जोडणार असल्याने या महामार्गाला शक्तीपीठ महामार्ग असे देण्यात आले होते. राज्यातील सर्वात लांब हा सुपर एक्स्प्रेसवे वर्धा जिल्ह्यातून सुरू होऊन यवतमाळ, नांदेड, धाराशिवमार्गे सिंधुदुर्ग पर्यंत नियोजित होता.