मुंबई: महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर सर्वाना प्रतीक्षा होती ती खाते वाटपाची. शपथविधी होऊन आठवडा उलटला तरी मंत्र्यांना खातेवाटप करण्यात आले नव्हते. अखेर गुरुवारी या सहा मंत्र्यांना खातेवाटप करण्यात आले असून, मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदेंवर मोठा विश्वास टाकल्याचे पाहायला मिळत आहे. तसेच मुख्यमंत्री सोडता इतर मंत्र्यांकडे नगरविकास खाते देण्याचा पायंडही या सरकारने पडला आहे.

दरम्यान सध्या शिंदेंकडे गृह, नगरविकास ही दोन अधिक महत्वाची खाती देण्यात आली असून, भविष्यातील मंत्री मंडळ विस्तारात शिंदेंकडील गृह खाते राष्ट्रवादीच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपास राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मान्यता दिली आहे.

कुठल्या मंत्र्यांकडे कुठले खाते…

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे-
मुख्यमंत्री – कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा त्यांचे भाग.

एकनाथ संभाजी शिंदे –
गृह, नगर विकास, वने, पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मृद व जलसंधारण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण.

छगन चंद्रकांत भुजबळ –                                                                                                ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन.

बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात-                                                                                      महसूल, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय.

सुभाष राजाराम देसाई –
उद्योग आणि खनिकर्म, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, कृषि, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, परिवहन, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्ये, राजशिष्टाचार, भूकंप पुनर्वसन, बंदरे आणि खारभूमी विकास.

जयंत राजाराम पाटील –
वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास.

नितीन काशिनाथ राऊत-                                                                                                    सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), आदिवासी विकास, महिला व बाल विकास, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण.