पुणे -शहरात निर्माण होणाऱ्या केवळ 40 टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित पाणी नदीत सोडले जात आहे. परिणामी, मुळा-मुठा नद्या मरणासन्न झाल्या आहेत. जैवविविधता संपण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे महापालिकेने आधी नदी स्वच्छ करावी. त्यानंतर नदीकाठ विकसन प्रकल्प राबवावा, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. महापालिका अशुद्ध पाणी नदीत सोडत नसल्याने दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा दंड भरावा लागत आहे. त्यामुळे, पालिकेने पुणेकरांचा पैसा दंडावर घालवू नये अशी मागणीही मंचाने केली आहे. “शहरातील सांडपाणी नदीत तसेच जात असल्याने उजनी धरणापर्यंत अनेक गावांना दूषित पाणी प्यावे लागते. यासंदर्भात उपाययोजना म्हणून 2015 मध्ये आणलेला जायका प्रकल्प अजून प्रतीक्षेत आहे. सध्याचा पाणीवापर लक्षात घेता अगदी जायका प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही जवळपास 30% सांडपाणी नदीत तसेच सोडले जाणार आहे. या गुन्ह्यासाठी जलसंपदा विभाग महापालिकेला शेकडो कोटी रुपये दंड ठोठावत आहे. नागरिकांची मिळकतकराची 40% सवलत रद्द करुन बळजबरीने वसूल केल्या जाणाऱ्या करातून विकासकामे होण्याऐवजी तो पैसा दंडापोटी जाणे हे संतापजनक आहे. नदीकाठ सुशोभीकरण, रस्ते सुशोभीकरण असल्या दिखाऊ योजना तत्काळ थांबवून तो पैसा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीकडे वळवावा आणि पैशांची नासाडी थांबवावी,’ अशी मागणी मंचाचे अध्यक्ष वेलणकर यांनी केली आहे.
