CJI Surya Kant: सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत एका महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय दिला आहे . कायद्यानुसार, रुग्णसंदर्भाच्या वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या कोणत्याही प्रकरणात, जर डॉक्टरचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कायदेशीर वारसांविरुद्ध खटल्याची कार्यवाही सुरू ठेवली जाऊ शकते.असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखाद्या डॉक्टरविरुद्ध वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा खटला प्रलंबित असेल, तर त्याच्या मृत्यूनंतरही तो खटला रद्द होत नाही. अशा परिस्थितीत, डॉक्टरच्या कुटुंबाला (कायदेशीर वारसांना) खटल्यात समाविष्ट केले जाऊ शकते आणि खटल्याची सुनावणी सुरू ठेवली जाऊ शकते. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने तीस वर्षांहून अधिक जुन्या एका प्रकरणातील कायदेशीर प्रश्नावर निर्णय दिला, ज्यामध्ये एका डॉक्टरने तक्रारदाराच्या पत्नीवर शस्त्रक्रिया केली होती, ज्यानंतर तिची दृष्टी गेली. त्यानंतर डॉक्टर आणि तक्रारदार दोघांचेही निधन झाले आहे. CJI Surya Kant: सर्वोच्च न्यायालयाने याला एक विशेष प्रकरण संबोधून, जुन्या वैधानिक तरतुदींचा अर्थ लावण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की ते केवळ लागू असलेल्या कायद्याचा अर्थ लावत आहेत, धोरण योग्य आहे की त्यात बदल आवश्यक आहे, हे ठरवत नाहीत. CJI Surya Kant खंडपीठाने नमूद केले की, दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या (CPC) आदेश २२ नियम ४ च्या संदर्भात, डॉक्टरच्या मृत्यूनंतर कथित वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणात दावा दाखल करण्याचा अधिकार संपुष्टात येतो की नाही, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. (CJI Surya Kant) न्यायालयाने नमूद केले की, “दावा दाखल करण्याचा अधिकार” म्हणजे कायदेशीर कार्यवाहीद्वारे दिलासा मिळवण्याचा अधिकार, आणि अशी कार्यवाही सामान्यतः प्रतिवादीविरुद्ध सुरू केली जाते, ज्याला स्वतःचा बचाव करण्याचा समान अधिकार असतो. खंडपीठाने असेही नमूद केले की, बचावाचा अधिकार आणि दावा दाखल करण्याचा अधिकार हे एकमेकांशी घट्ट जोडलेले आहेत आणि कार्यवाही पुढे जाण्यासाठी त्यांचे सहअस्तित्व आवश्यक आहे. खंडपीठाने म्हटले, “मात्र, वरील चर्चा आणि १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा व २०१९ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात प्रदान केलेली वैधानिक चौकट विचारात घेता, आम्ही या निष्कर्षावर पोहोचलो आहोत की, कथित वैद्यकीय निष्काळजीपणा करणाऱ्या डॉक्टरच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या कायदेशीर वारसांना पक्षकार म्हणून सामील करून त्यांची नावे नोंदीत समाविष्ट केली जाऊ शकतात.” CJI Surya Kant:
