CJI on NALSAR Controversy: सर्वोच्च न्यायालयाने आज नालसार विद्यापीठाच्या वादावर सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावेळी त्यांनी, “विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि या प्रकरणात बीसीआयचा हस्तक्षेप पूर्णपणे अनावश्यक आहे.”असे स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील के. परमेश्वर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विद्यापीठात काय घडते याच्याशी बीसीआयचा काहीही संबंध नाही. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प्रत्युत्तर दिले, “हा विद्यार्थी आणि माझ्यातील संवाद आहे. हा मुद्दा उपस्थित करणारे ते कोण? हे पूर्णपणे अनावश्यक आहे.”

“खोटे विधान केल्याने आंदोलन करण्याचा अधिकार संपत नाही” CJI on NALSAR Controversy:

सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, ते स्वतः विद्यार्थीदशेत विद्यार्थी चळवळींमध्ये सक्रिय होते. ते म्हणाले की, विद्यार्थी चुकीचे असले तरीही त्यांना आपली मते व्यक्त करण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे.

सरन्यायाधीश म्हणाले, “एखाद्या व्यक्तीने तरुण वयात खोटे विधान केले, याचा अर्थ असा होत नाही की त्यांचा आंदोलन करण्याचा अधिकार संपला.”

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी बीसीआयला नोटीस बजावली आणि दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तथापि, सुनावणीदरम्यान, बीसीआयने सांगितले की वादग्रस्त परिपत्रक आधीच मागे घेण्यात आले आहे. CJI on NALSAR Controversy:

अंतरिम आदेश देताना, न्यायालयाने स्पष्ट केले की संबंधित घटनांसाठी नालसार किंवा इतर कोणत्याही राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (NLU) किंवा विधी विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही.

न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, वादग्रस्त पत्रांमध्ये नमूद केलेल्या घटनांच्या आधारावर नालसारच्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.

सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या बारमध्ये नावनोंदणी करून सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित केले. त्यांनी असेही सांगितले की, विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत कार्यक्रमांसाठी पॅनेलवर घेतले जाईल.