CJI-NALSAR Dispute: नालासर विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा आणि भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या दीक्षांत समारंभाशी संबंधित वाद आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया अर्थात BCI ने नालासरच्या विद्यार्थ्यांविरोधात जारी केलेल्या दोन्ही अधिसूचना रद्द केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या वर्तनावर कारवाई करण्याचा अधिकार BCI ला कायद्याने दिलेला नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणाची सुरुवात नालासर विद्यापीठाच्या 2026च्या पदवीधर विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना दीक्षांत समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केल्याने झाली.

विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने या प्रस्तावाविरोधात विद्यापीठ प्रशासनाकडे आपली भूमिका मांडली होती. या पार्श्वभूमीवर BCIने हस्तक्षेप करत नालासरच्या 2026च्या पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या वकिलीच्या नोंदणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते.

BCIने नेमकी काय कारवाई केली?  (CJI-NALSAR Dispute)

13 ऑगस्ट रोजी BCIने सर्व राज्य बार कौन्सिलना नालासरच्या 2026च्या पदवीधर विद्यार्थ्यांची वकील म्हणून नोंदणी पुढील आदेशापर्यंत करू नये, असे निर्देश दिले होते. तसेच, विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीशांच्या दीक्षांत समारंभातील सहभागाला विरोध करण्यासाठी केलेल्या मोहिमेबाबत विद्यापीठाकडून तथ्यात्मक अहवालही मागवण्यात आला होता.

या आदेशामुळे नालासरच्या संपूर्ण 2026च्या पदवीधर बॅचच्या भवित्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. मात्र, या निर्णयावर कायदेविषयक क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यानंतर BCIने काही तासांतच आपला आदेश मागे घेतला. BCIने त्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या राज्य बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने BCIला फटकारले   (CJI-NALSAR Dispute)

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने BCI च्या हस्तक्षेपावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विद्यार्थ्यांना निषेध करण्याचा आणि आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

न्यायालयाने या प्रकरणाकडे विद्यार्थ्यांचा आणि सरन्यायाधीशांचा संवाद म्हणून पाहिले. अशा परिस्थितीत BCI ने हस्तक्षेप करण्याची गरज काय, असा सवालही करण्यात आला होता. न्यायालयाने BCI च्या कारवाईला अनावश्यक ठरवत विद्यार्थ्यांवर किंवा प्राध्यापकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले होते.

BCIला विद्यार्थ्यांच्या वर्तनावर कारवाईचा अधिकार नाही

आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा स्पष्ट केला आहे. BCIचे अधिकार हे मुख्यतः वकिलांच्या व्यावसायिक नियमनाशी संबंधित आहेत. एखादा विद्यार्थी कायद्याची पदवी घेत असला तरी तो वकील म्हणून नोंदणीकृत होईपर्यंत त्याच्यावर वकिलांच्या व्यावसायिक आचारसंहितेच्या आधारे BCIकडून कारवाई करता येणार नाही.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक किंवा विद्यापीठाशी संबंधित वर्तनाचे नियमन करण्याची जबाबदारी संबंधित शैक्षणिक संस्थेची आहे. त्यामुळे नालासरच्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर BCIने जारी केलेल्या दोन्ही अधिसूचनांना कायदेशीर आधार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाही महत्त्व CJI-NALSAR Dispute: 

या निकालामुळे कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना आपल्या मतांचा निषेध किंवा विरोध लोकशाही पद्धतीने व्यक्त करण्याच्या अधिकाराबाबत महत्त्वाचा संदेश गेला आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याने एखाद्या व्यक्तीच्या उपस्थितीला किंवा विद्यापीठाच्या निर्णयाला विरोध केला म्हणून त्याच्या भविष्यातील व्यावसायिक कारकिर्दीवर परिणाम करण्याचा अधिकार व्यावसायिक नियामक संस्थेला आपोआप मिळत नाही, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.

नालासर प्रकरणामुळे विद्यापीठांची स्वायत्तता, विद्यार्थ्यांचा निषेध करण्याचा अधिकार आणि व्यावसायिक नियामक संस्थांच्या अधिकारांच्या मर्यादा यावर देशभरात चर्चा सुरू झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या तिन्ही मुद्द्यांवर महत्त्वाची कायदेशीर स्पष्टता मिळाली आहे.

दरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की त्यांनी नालासरच्या दीक्षांत समारंभाचे निमंत्रण स्वीकारले नव्हते. त्यामुळे त्यांचा समारंभातील सहभाग हा मूळतः निश्चित झालेला नव्हता, असेही त्यांनी सांगितले होते.