उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वाचा निर्णय

शिर्डी – नगर-मनमाड रस्त्याची दुरवस्था असूनही टोल वसुली होत असल्याच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय देवून येत्या 12 डिसेंबरपासून या रस्त्यावरील टोल वसुली बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाला खंडपीठाने दिले आहेत, अशी माहिती शिवसेनेचे कमलाकर कोते यांनी दिली. या आदेशामुळे आता 12 डिसेंबरपासून हा रस्ता टोलमुक्‍त होणार आहे.

नगर- मनमाड महामार्गाची दुरवस्था व होणारी टोलवसुली या विरोधात शिवसेनेचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीव्र आंदोलन करण्यात आले होते.या रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे दररोज अनेक अपघात होत आहे. अपघातामुळे अनेकांचे जीव गेले तर काहींना कायमचेच अपंगत्व आले. तरीही सुप्रीमो कंपनी टोल वसुली करत आहे.

रस्त्याची दुरवस्था, पडलेले खड्डे याची सर्वस्वी जबाबदारी ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सुप्रीमो कंपनीची असूनही दुर्लक्ष केल्याने शिर्डीतील शिवसेना शहरप्रमुख सचिन कोते यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिके दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी आज झाली असून न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व अनिल किलोर यांनी टोल वसुली 12 डिसेंबरपासून बंद करावी, असे राज्य शासनाला आदेश दिले. या रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पूर्ण करून त्याची वसुली ही सुप्रीमो कंपनीकडून करावी व याचा अहवाल आठ आठवड्याच्या आत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.

याचिकर्त्यांच्या वतीने प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्‍य काळे यांनी काम केले. या सर्व सामाजिक हिताच्या कामासाठी शिवसेनेच्या वतीने खासदार सदाशिव लोखंडे, शिवसेना नेते कमलाकर कोते, राहाता तालुकाप्रमुख संजय शिंदे, विरेश गोंदकर, राहुल गोंदकर, चंद्रकांत गायकवाड, सोमनाथ महाले, जयराम कांदळकर, रवींद्र सोनवणे, पुंडलिक बावके, नांवनाथ विश्वासराव, मच्छीन्द्र गायके, सोमनाथ कोते, अनिल पवार, महेंद्र कोते, सागर जगताप, हरिराम राहणे यांनी फटाके फोडून जल्लोष साजरा केला. तर हा न्याय सर्व साईभक्तांसाठी समर्पित करत असल्याची भावना सचिन कोते यांनी व्यक्त केली.