Citizenship Law Bill C3। कॅनडाच्या सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. नागरिकत्वाशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करणार आहे. वंशावळीद्वारे नागरिकत्व कायद्याबाबत संसदेत सादर केलेले विधेयक C-3 मंजूर झाले आहे. याचा अर्थ असा की हा कायदा आता लागू होणार असून या कायद्यामुळे भारतीय वंशाच्या नागरिकांना मोठा फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. कॅनडाच्या सरकारच्या मते, हा कायदा जुन्या नियमांमुळे अपात्र ठरलेल्यांना नागरिकत्व देईल. पहिल्या पिढीची मर्यादा २००९ मध्ये लागू करण्यात आली होती. त्यात अशी तरतूद होती की दुसऱ्या देशात जन्मलेल्या किंवा दत्तक घेतलेल्या मुलाला नागरिकत्व दिले जाणार नाही. या कायद्यामुळे भारतीय नागरिकांसाठी अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. खरं तर, डिसेंबर २०२३ मध्ये ओंटारियोच्या न्यायालयाने पहिल्या पिढीची मर्यादा असंवैधानिक घोषित केली आणि ती रद्द केली. या विधेयकाद्वारे कोणते बदल केले जातात? Citizenship Law Bill C3। सरकारच्या आगामी विधेयक C-3 च्या सादरीकरणामुळे जुने नियम काढून टाकले जातील. याचा अर्थ असा की नवीन कायदा कॅनडाबाहेर जन्मलेल्या किंवा वाढलेल्या कॅनेडियन पालकांना त्यांच्या मुलांना नागरिकत्व देण्याची परवानगी देईल, जर ते कॅनडाशी मजबूत संबंध सिद्ध करू शकतील. कॅनडाच्या इमिग्रेशन मंत्री लीना मेटलेज-डायब यांनी सांगितले की, या विधेयकामुळे दीर्घकाळ चालणारा भेदभाव संपेल आणि परदेशी जन्मलेल्या मुलांना न्याय मिळेल. कॅनडात किती भारतीय राहतात? Citizenship Law Bill C3। २०२३ च्या अहवालात, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की कॅनडात एकूण भारतीय समुदाय सुमारे २.८ दशलक्ष ते २.९ दशलक्ष आहे. यापैकी अंदाजे १.९ दशलक्ष भारतीय वंशाचे रहिवासी आहेत आणि अंदाजे १ दशलक्ष अनिवासी भारतीय आहेत. कॅनडाच्या सरकारने २०२१ मध्ये अहवाल दिला होता की देशाच्या लोकसंख्येपैकी अंदाजे ५.१% लोक भारतीय वंशाचे आहेत, जे कॅनडामध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकसंख्येचे लक्षणीय प्रमाण दर्शवते.
