Citizenship Act S.6A । नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A वर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आसाम करार पुढे नेण्यासाठी 1985 मध्ये दुरुस्तीद्वारे नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A च्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश आणि मनोज मिश्रा यांनी बहुमताने निकाल दिला, तर न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी असहमती दर्शवली. 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 दरम्यान आसाममध्ये आलेल्या बांगलादेशातून बेकायदेशीर स्थलांतरितांना नागरिकत्वाचा लाभ देण्यासाठी 1985 मध्ये आसाम करारामध्ये कलम 6A समाविष्ट करण्यात आला होता.

काय म्हणाले मुख्य सरन्यायाधीश ? Citizenship Act S.6A । 

या प्रकरणावर सुनावणी करताना मुख्य सरन्यायाधीश म्हणाले, “बहुमताचा निर्णय आहे की नागरिकत्व कायद्याचे कलम 6A घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे” असे त्यांनी म्हटले.  तर दुसरीकडे न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी कायद्यातील दुरुस्ती चुकीची ठरवली आहे. तसेच  बहुमताने दुरुस्ती योग्य असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच १ जानेवारी १९६६ ते २४ मार्च १९७१ या काळात बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या लोकांच्या नागरिकत्वाला कोणताही धोका होणार नाही. आकडेवारीनुसार, आसाममध्ये 40 लाख अवैध स्थलांतरित आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये अशा लोकांची संख्या 57 लाख आहे, तरीही आसामची कमी लोकसंख्या लक्षात घेऊन तेथे वेगळी कट ऑफ डेट करणे आवश्यक होते. भारताचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की 25 मार्च 1971 ही कट ऑफ डेट योग्य आहे.

 समजून घ्या न्यायालयाचा निर्णय  Citizenship Act S.6A । 

सोप्या शब्दात, 1985 चा आसाम करार आणि नागरिकत्व कायद्याचे कलम 6A SC ने 4:1 च्या बहुमताने कायम ठेवले आहे. या अंतर्गत 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 या कालावधीत पूर्व पाकिस्तान (आता बांगलादेश) मधून आसाममध्ये आलेल्या लोकांचे नागरिकत्व अबाधित राहील. त्यानंतर आलेले लोक अवैध नागरिक मानले जातील. आसामची कमी लोकसंख्या लक्षात घेता, कट ऑफ डेट करणे योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.