अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर नागरिकांच्या प्रतिक्रिया
शासनाच्या घोषणांचा पाऊस, स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य, स्वस्त घरे, कर्जमाफी
पिंपरी – महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या वेळी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात शैक्षणिक विभाग, रोजगार, शेतकरी, उद्योग यासाठी निरनिराळ्या घोषणा केल्या.
स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. राज्यातील 80 टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या अंदाजपत्रकाबाबत शहरवासीयांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. हे शासन तरी सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करणार का असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
राज्यात वेगवेगळ्या तीन राजकीय पक्षांचे सरकार असले तरी हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक झाला आहे. जनसामान्यांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. उद्योगजगतासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांना अर्थसंकल्पात प्राधान्यक्रम दिला आहे. सरकारला पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ टाळता आलेली नाही. ही दरवाढ टाळली असती तर बरे झाले असते.
– सुभाष ललवाणी, उद्योजक व सामाजिक कार्यकर्ते
पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात 1 टक्का सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. मुंबई, नागपूर व पुण्यात ही सवलत लागू करण्यात येणार आहे. परंतु या घोषणा कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात उतरल्या पाहिजेत. तसेच पुण्यात नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पात आमदारांच्या विकासकांमांच्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याबाबत विशेष तरतूद नाही.
– अनुपमा वाघ, गृहिणी
मराठी भवन ही खूप वर्षांपूर्वींची मागणी होती. त्याची या सरकारने दखल घेतली. मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी मुंबईत मराठी भवन बांधणार आहे. याबाबत शासनाचे अभिनंदन. मराठी भवनाची घोषणा केली खरी. परंतु दिलेल्या मुदतीत भवन उभारले जावे. तसेच मराठी भाषा ही व्यवहार भाषा व्हावी यासाठी व्यापक प्रयत्न व्हावे. ही अपेक्षा
– प्रा. धनंजय भिसे, मराठी भाषा संवर्धन समिती, पिंपरी चिंचवड
स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी सरकार आग्रही असून, राज्यातील 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मागील सरकारने केवळ नोकरी व विकासाचे गाजर दाखविले. सरकारने दिलेला शब्द पाळावा. स्थानिक तरुणांना नोकरी मिळाल्यास अनेक कुटुंबाची घडी बसणार आहे.
– अभिजित जाधव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पिंपरी चिंचवड
नाट्यसंमेलनाच्या निधीत वाढ करण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी 10 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. परंतु मराठी साहित्य संमेलनाचा निधी तुलनेने तुटपूंजा असून मराठी साहित्यसंर्वधनाच्या दृष्टीने साहित्य संमेलनालादेखील भरघोस निधी देण्यात यावा. तसेच मराठी भवनाची आम्ही आतुरतेने वाट बघत असहे. पिंपरी चिंचवड शहरासह राज्यातील मुख्य शहरांमध्ये साहित्यभवन उभारण्यात यावे.
– राजन लाखे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पिंपरी चिंचवड
महिला सुरक्षेसाठी सरकार कटिबद्ध
महिला सुरक्षेसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. महिला सुरक्षा हे सरकारचे प्राधान्य आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस स्थानक उभारणार. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात महिला आयोगाचे कार्यालय स्थापणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वीज दरात दिलासा, इंधनाचा भार
महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प एकीकडून वीज दरात कपात करुन दिलासा देणारा तर दुसरीकडे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत वाढ करुन उद्योगांवर अतिरिक्त भार टाकरणारा ठरला आहे. अर्थसंकल्पात उद्योग क्षेत्राच्या वीजदर शुल्कात 1.8 टक्के कपात केल्याने लघु उद्योगांना दरमहा वीज बिलातील दहा हजार रुपयांपर्यंत बचत होईल. तसेच बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी मुद्रांकशुल्कएक टक्का कमी केल्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळू शकेल. शहर व ग्रामीण पायाभूत विकास तरतुदी, शेतकरयांना वीज सौरपंपाने व कर्ज माफीचा सर्वसमावेशक लाभ, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ शिक्षण कर्ज योजना साठी 50 कोटी हे चांगले निर्णय आहेत. राज्याचा जीडीपी 7.5 टक्क्याहून 5.7 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. यावर्षी 1.8 टक्के कमी झाला आहे. आताही ग्रामीण उद्योग वाढविण्यासाठी विशेष धोरण नाही. कुशल कामगार वाढीसाठी चांगल्या तरतुदी केल्या आहेत. एकंदरीत महाराष्ट्र उत्पन्न वाढ करणारा अर्थसंकल्प ठरणार आहे.
ऍड. आप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज
… तरच रोजगार निर्मिती होईल
महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने बेरोजगाराविषयी निश्चित स्वागतार्ह भूमिका घेतली आहे. परंतु रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी पहिले उद्योग उभे करावे लागतील, तरच रोजगार निर्मिती होईल. सरकारने प्राधान्याने ग्रामीण क्षेत्रात व शहरी भागात बंद पडलेले उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठी काही योजना घोषित केल्या असत्या तर निश्चित उद्योगाला पोषक वातावरण निर्माण झाले असते. उउद्योगांना शासकीय सवलती आणि महानगर पालिकांतर्फे जे अन्य कर लावण्यात आले आहेत तसेच ग्रामीण भागातील उद्योगांनाकाही ठिकाणी एमआयडीसी नाही त्याठिकाणी ग्रामपंचायती व काही संस्थांद्वारे इतर कर जबरदस्ती लावले जातात. यामध्ये काही सुधारणा करणे आवश्यक होते. तसेच उद्योगांना शासकीय कर लावले आहेत त्यामध्ये सूट दिल्यास उद्योग निर्मितीला चालना मिळेल. अर्थसंकल्पामुळे उद्योगांना फारसा मोठा फरक पडेल असे नाही. मोठ्या उद्योगांना लाभ, लहान उद्योगांना जैसे थे.
– अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन
