नवी दिल्ली : 75 वर्षांवरील निवृत्ती वेतनधारक नागरिकांना आयकर विवरण पत्र भरण्यापासून सूट देण्याची महत्वाची घोषणाही यावेळी करण्यात आली आहे. मात्र ज्या ज्येष्ठ नागरिकाला पेन्शनशिवाय दुसरे कोणतेही उत्पन्न नाही अशाच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही सवलत लागू राहील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. 

आयकर थकबाकीची किती जुनी प्रकरणे उकरून काढायची यावरही अर्थमंत्र्यांनी काही प्रमाणात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. पूर्वी सहा वर्षांपर्वीच्या आयकरांची प्रकरणे उकरून काढून त्याचा तपास करण्याची अनुमती होती. आता हे प्रमाण त्यांनी तीन वर्षांपर्यंत आणले आहे. म्हणजेच किरकोळ प्रकरणात तीन वर्षांपेक्षा जुनी प्रकरण उकरून त्याचा तपास करण्याची गरज आता उरली नाही. मात्र ज्या प्रकरणात 50 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दडवण्यात आल्याची शंका असेल अशी दहा वर्षांपूर्वीचीही प्रकरणे उकरून काढून त्याचा तपास करण्याचा आयकर विभागाला अधिकार असणार आहे. 

अनिवासी भारतीयांना दुहेरी कर भरावा लागू नये याचीही दक्षता सरकार घेईल असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, त्यासंबंधात स्पष्ट नियमावली तयार करून अनिवासी भारतीयांच्या मनातील धास्ती कमी केली जाणार आहे. छोट्या करदात्यांना म्हणजेच ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 50 लाखांपर्यंत आहे, त्यांचे करविषयक दावे निपटण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने करविषयक वाद निपटण्यासाठी जी विवादसे विश्‍वास ही योजना राबवली होती त्याचा 1 लाख 10 हजार करदात्यांनी लाभ घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली.