हद्द कमी करण्यासाठी नागरिक आग्रही
उच्च न्यायालयातील दावे एकत्रित करून निकाली काढण्याची मागणी
– दीपेश सुराणा
पिंपरी – देहूरोड दारूगोळा कोठाराच्या बाह्य सीमाभिंतीपासून दोन हजार यार्ड अंतरापर्यंत रेडझोन हद्द (संरक्षित क्षेत्र) असली तरी ही हद्द कमी करण्यात यावी, या मागणीसाठी बाधित नागरिक आग्रही आहेत. रेडझोन हद्दीबाबत उच्च न्यायालयात अनेक दावे प्रलंबित आहेत. हे सर्व दावे एकत्रित करून निकाली निघणे आवश्यक आहे. दावे निकाली निघाल्यानंतरच मोजणीची प्रक्रिया व्हायला हवी, अशी भूमिका रेडझोन संस्थेने घेतली आहे.
रेडझोन हद्दीमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील तळवडे, चिखली, निगडी, किवळे, मामुर्डीचा भाग अंशत: बाधित होत आहे. तर, महापालिका हद्दीबाहेरील देहू, किन्हई, चिंचोली, बोडकेवाडी, सांगुर्डी, माळीनगर (माळवाडी), शेलारवाडी आदी गावांतील बराच भाग बाधित होत आहे. त्यामध्ये रहिवाशी मिळकती, लघुउद्योग, उद्योगांच्या जागांचा समावेश आहे. देहूरोड दारूगोळा कोठारात साठविल्या जाणाऱ्या साध्या दारूगोळ्यासाठी संरक्षण खात्याच्या वैज्ञानिकांनी अंतर मर्यादा 270 मीटर इतकी निश्चित केली आहे.
तर, अतिस्फोटक दारूगोळ्यासाठी ही अंतर मर्यादा फक्त 400 मीटर इतकी निश्चित केली आहे. त्याबाबत संरक्षण खात्याच्या तिन्ही दलांना 1993 मध्ये मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 2010 मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने रेडझोनची अंतर मर्यादा काही ठिकाणी 100 मीटर, काही ठिकाणी 500 मीटरने कमी केली आहे. तर, 2016 मध्ये हीच मर्यादा 10 मीटर, 50 मीटर ते 100 मीटरपर्यंत खाली आणण्यात आली. संरक्षण खात्यातील वैज्ञानिकांनी केलेल्या सूचनांप्रमाणे रेडझोन हद्दीबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका रेडझोन संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष सुदाम तरस यांनी “दै.प्रभात’शी बोलताना मांडली.
रेडझोन हद्दीबाबत झालेली कार्यवाही :
* 26 डिसेंबर 2002 आणि 16 एप्रिल 2003 : देहूरोड दारूगोळा कोठाराच्या बाह्य सीमाभिंतीपासून 2 हजार यार्डाचे संरक्षित क्षेत्र (रेडझोन हद्द) घोषित करण्याची अधिसूचना व शुद्धीपत्रक.
* 31 ऑगस्ट 2008 : रेडझोन हद्द 1145 मीटरपर्यंत कमी करण्याची देहू ऍम्युनिशन डेपोची सदर्न कमांडकडे शिफारस
* 19 मार्च 2012 : दोन हजार यार्डाची रेडझोन हद्द निश्चिती व त्यानुसार मोजणीची कार्यवाही सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
* 16 फेब्रुवारी 2013 : पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत रेडझोन हद्दीचा नकाशा, वर्क ऑफ डिफेन्स ऍक्टने बाधित होणाऱ्या क्षेत्राचा नकाशा व गुगल नकाशा महापालिकेला प्राप्त
* 11 जून 2016 : संरक्षण विभागाच्या पत्रानुसार देहूरोड दारूगोळा कोठारापासून 2 हजार यार्डाचीच रेडझोन हद्द कायम
* 1 ऑगस्ट 2019 : पेठ क्रमांक 22 येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी रेडझोन हद्द निश्चित करण्यासाठी मोजणीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर करावा, असे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
उच्च न्यायालयामध्ये रेडझोनविषयी प्रलंबित असलेले सर्व दावे एकत्रित करून लवकरात लवकर निकाली काढायला हवे. संरक्षण खात्यातील वैज्ञानिकांनी रेडझोनची अंतर मर्यादा निश्चित केलेली आहे. त्यांच्या सुचनांप्रमाणे रेडझोन हद्दीबाबत कार्यवाही व्हायला हवी. त्यानंतर रेडझोन हद्दीच्या मोजणीची कार्यवाही व्हायला हवी.
– सुदाम तरस, संस्थापक-अध्यक्ष, रेडझोन संस्था
रेडझोनचा प्रश्न हा बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे जनता त्रस्त झाली आहे. रेडझोन हद्दीमुळे महापालिकेकडून पुरेशा सुविधा मिळत नाही. बांधकाम परवानगी देखील मिळत नसल्याने नवीन बांधकामे करताना अडथळा जाणवत आहे. निवडणुक प्रचाराच्या वेळी राजकीय नेते तोंडभरून आश्वासन देतात. मात्र, निवडणुका झाल्यानंतर त्यांना या आश्वासनाचा विसर पडतो. कायद्यानुसार रेडझोनची हद्द निश्चित करून हा प्रश्न सोडवायला हवा.
– गुलाब सोनवणे, नागरिक.
